Measures to reduce the delay in
judgment?
Ø ३०
वर्षांपुढील पॅक्टीस केलेल्यांना हायकोर्ट बेंचचे काम द्यावे.
न्यायदानातला विलंब कमी करण्यासाठी उपाय काय ?
Ø ज्याप्रमाणे
सरकारने नोटरीची नेमणूक केली त्याच धर्तीवर वकिलांच्या सिनिऑरिटीप्रमाणे त्यांना
न्यायदानाचे अधिकार प्रदान करावेत व प्रलंबित खटले निकाली काढावेत .
Ø
जसे
५ - १० वर्षे पॅक्टीस केलेल्या वकिलांना सिनिअर डिव्हीजन स्मॉल कॉज कोर्टाचे
अधिकार द्यावेत.
Ø १०
- २० वर्षे पॅक्टीस केलेल्या वकिलांना सिनिअर डिव्हिजनचे काम द्यावे . २५ - ३०
वर्षे पॅक्टीस केलेल्या वकिलांना डिव्हिजनल जज यांचे काम द्यावे.
Ø
अर्थात
अशा नेमणुका करताना काही निकष आणि काही आचारसंहिता ठरवावी लागेल .
Ø
निकष
ठरवितांना दरवर्षी त्या वकिलाने चालविलेल्या व निकाली काढलेल्या खटल्यांच संख्या
लक्षात घेतली जावी .
Ø
सदर
नवनियुक्त ॲडव्होकेट व जजेसची नेमणूक दोन्ही बाजूंच्या संमतीने व्हावी .
Ø
जज्जाचे
काम करणाऱ्या वकिलांच्या दाव्याच्या कामी त्यांचे संबंधित असिस्टंट वकील यांना भाग
घेण्यास मनाई करावी .
Ø
त्याच
धर्तीवर पुष्कळ केसेस तांत्रिक बाबीवर अवलंबून असतात. जसे, इंजिनिअरिंग बेस , मेडिकल बेस , बँका , जमीनजुमला , प्रॉपर्टी , सरकारी कामासंबंधी , अशा वेळी तज्ज्ञ इंजिनिअर , डॉक्टर्स , आय.ए.एस . आधिकारी , फौजदारीमध्ये आय . पी . एस . अधिकारी इ
. अनुभवी मंडळींना असे जज्ज नेमण्यास हरकत नाही .
Ø
याच्याच
जोडीला १९४० चा लवाद कायद्याचे सोपे सुटसुटीत विस्तारीकरण केले तरीही केसेस झटपट
होतील . लोकन्यायालये , कौटुंबिक न्यायालये , सहकार न्यायालये , ग्रामन्यायालये , औद्योगिक न्यायालये एवढ्या विभागण्या
होऊनही कार्यक्षमतेने कामाचा निपटारा होत नाही , हे
सर्वश्रुत आहे .
- भास्करराव म्हस्के
