Unauthorized construction.........#

अनधिकृत बांधकामांवर उपाय

         स्ट्रक्चरली साऊंड हे पक्केपणाची खात्री असलेली अनधिकृत बांधकामे काही दिवस पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत पाडू नयेत .

Ø  सदर स्ट्रक्चरली साऊंड किंवा पक्के बांधकाम हे अनधिकृत भूखंडावर असतील व ती भूखंडे सरकारी मालकीची असतील तर बाजारभावाने भूखंडाची रक्कम बिल्डरकडून ५० टक्के व रहिवाशीकडून ५० टक्के वसूल करावी

Ø  अनधिकृत बांधकाम करण्यास पहिली व्यक्ती दोषी असते ती रचनाकार . नियमात न बसणारे बांधकाम ज्याअर्थी मंजूर करून घेतले जाते. त्याअर्थी अनधिकृत बांधकामाला मंजुरी देणारे अधिकारी तितकेच जबाबदार आहेत. त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येईल व तसेच बेकायदा बांधकामाचे नकाशे काढणाऱ्या रचनाकाराचे परवाने तत्काळ रद्द केले जातील , असा कायदा केल्यास तशा प्रकारच्या बांधकामास सुरुवातच होणार नाही. तसेच  सदर बांधकामे वास्तू रचनाकाराशिवाय इतरांनी काढले असल्यास व त्यास मंजुरी दिली गेल्यास मंजूर करणारे अधिकारी तत्काळ निलंबित किंवा बडतर्फ करावेत. असा कायदा करणे जरुरीचे आहे . त्याहीपेक्षा अधिक कडक शासन सदर बांधकामे बेकायदा आहेत हे माहिती असूनही जे बिल्डर बेकायदा बांधकामे करून ग्राहकांना विकतात व त्यांची फसवणूक करतात , त्यांना झाले पाहिजे.

Ø  बिल्डर व्यवसायाला रजिस्ट्रेशन नसल्यामुळे कोणीही माणूस बिल्डर होऊ शकतो . त्यासाठी बिल्डर्सचे रजिस्ट्रेशन महत्त्वाचे असून रजिस्ट्रेशन देताना मी बेकायदा बांधकाम करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्रकही घेणे सक्तीचे करावे , तरच या गोष्टीला आळा बसू शकेल .

Ø  मुंबई , पुणे , ठाणे , कल्याण , डोंबिवली , मुंब्रा , पिंपरी - चिंचवड अशा मोठ्या महानगरपालिकेमध्ये जागांचा प्रश्न आधिकाधिक बिकट होत चालल्यामुळे अर्बन सेलिंगमधली जागा यापुढे बिल्डर्सला देऊ नये व महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासकट परप्रांतातील कोणत्याही वर्गातील लोकांना प्रवेश बंद करावा. तरीही लोकांचे आगमन झाल्यास त्यांना कोणत्याही मूलभूत सुविधा देऊ नयेत .

Ø  पक्केपणाची खात्री नसलेल्या अनधिकृत इमारती तत्काळ पाडाव्यात व तेथे कायदेशीर नव्या इमारती बांधाव्यात व तो सगळा खर्च बिल्डरकडून दंड म्हणून वसूल करावा .

Ø  आकर्षक नमुनेदार टाऊनशीपचा मुंबईबाहेर स्थलांतर पर्याय रहिवाशांच्या समोर ठेवावा व हा सारा खर्च बिल्डरकडून वसूल करावा . ( ऑनलाईन बांधकाम परवाने चालू करणे.)

Ø  सिमेंट , स्टील पुरविणाऱ्या दुकानदारांनी बांधकाम परवानगी दाखवल्याशिवाय सिमेंट सप्लाय देण्यास बंदी करावी . जसे औषध दुकानदार डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधच देत नाही , असे जर दुकानदाराने नियम पाळले नाहीतर त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा .

Ø  ग्रामपंचायतपासून ते कॉपरिशनपर्यंत व ह्द्द्ती येणारी गावे फ्रिज एरिया , मेट्रोपोलीटन या सर्व ठिकाणी बांधकाम नियमावली एकच ठेवणे . फक्त प्लॉट साईज, FSI .ऑमिनीटीझ , रस्ते, कमी - जास्त सगळीकडे प्रमाण ठरवून द्यावे.

Ø  बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना रेशनिंग कार्ड , गॅस कनेक्शन , वीज कनेक्शन , ड्रेनेज कनेक्शन , टेलिफोन कनेक्शन , पाणी कनेक्शन मुळात देऊ नये व दिले असल्यास तत्काळ तोडावेत .

Ø  बेकायदा इमारतीमधील राहणाऱ्यांचे मतदार यादीत नावे घेऊ नयेत . त्यांचा मतदानाचा हक्क रद्द करावा . त्यांना आधारकार्ड , पासपोर्ट , ड्रायव्हिंग लायसन्स इ. अशा बेकायदा इमारतीत राहणाऱ्यांना देऊ नयेत. त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ देऊ नये. अशांची बँकांनी खाते उघडू नयेत. त्यांना कोणतेही कर्ज देऊ नये.

Ø  झोपडपट्टीवासीयांसारखी बेकायदा इमारतीत राहणाऱ्यांची संघटना होणे शक्य आहे व अशा संघटनांनी पर्याय द्या म्हटल्यास सरकारने ट्रान्सिट छावण्या देण्याची तयारी केली पाहिजे.

Ø  विकसित,फुल्लीडेव्हलप,गुंठेवारी,प्लॉट,फ्रीजएरिया,किंवा मेट्रोएरियात टी.पी. नियमाप्रमाणे मंजूर करावेत.

Ø शहराची अमर्यादित वाढ थांबवण्यासाठी उद्योग - धंदे व सरकारी कार्यालये , व्यापार , शैक्षणिक संस्था ग्रामीण भागात हलवाव्यात. म्हणजे नोकरीसाठी शहरात येणारा लोंढा थांबेल. त्यामुळे घरांची मागणी कमी होईल व बेकायदा बांधकाम घटेल .

Ø  बांधकाम व्यावसाईक लेबर कॅप कंपलसरी करावेत , मजुरांची सोय करण्यास सांगावे.

Ø  अपुऱ्या मूलभूत सुविधांच्या कारणास्तव महाराष्ट्र सरकारने परकीयांना शहरात येण्यास परवानगी देऊ नये. विशेषतः पुणे , मुंबई , ठाणे , नागपूर या शहरांसाठी हे आवश्यक आहे.

Ø  बेकायदा कामास प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष मदत केलेल्या लोकप्रतिनिधींचे  सभासदत्व तत्काळ निलंबित करणे , त्यामध्ये गामपंचायत सभासद, खासदार , मंत्री सर्व आले पाहिजेत . टी.पी. स्कीम ग्रामपंचायतीमध्ये किंन एरिया , मेट्रोपॉलिटीन लागू आहेच. मात्र परवानग्या टी.पी. स्कीमप्रमाणे • ग्रामपंचायतीकडे द्या . तसेच बांधकामाचे बेकायदा इन्स्पेक्शन चालू असल्यास बंद करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना द्या .

Ø बहुसंख्य बेकायदा बांधकामात राहणारे लोक हे बांधकाम मजूर , कामगार , खासगी , सरकारी , कनिष्ठ चतुर्थश्रेणी वर्ग किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गच असतात . पुष्कळ वेळा परगावातून आलेले छोटे व्यावसायिकही त्यात असतात , अशा लोकांच्या राहण्याची व्यवस्था शक्यतो बिल्डर , उद्योगपती , खासगी व्यापारी यांनीच नोकरी देताना करावी किंवा हमी द्यावी . म्हणजे अशा बेकायदा वस्त्यांना प्रोत्साहन मिळणार नाही .

Ø  अशी बेकायदा बांधकामे रेग्युलराईज करताना टी . पी . स्कीममधील आराखड्यास बाधा येत नसेल व वाहतुकीस अडचण येत नसेल व इतरांची हरकत नसेल तरच जाहीर नोटीस देऊन त्यांच्या पक्केपणाची खातरजमा तज्ञांकडून तपासून मगच दंडात्मक कारवाई करून रेग्युलराईज करावी .  

Ø बेकायदा बांधकाम ज्यांच्या जमिनीवर होते ते जमीन मालक ,डेव्हलपर , बिल्डर , कॉन्ट्रॅक्टर , ऑक्युपेन्ट , सप्लायर , आर्किटेक्ट , स्ट्रक्चरल इंजिनियर यापैकी कोणालाही सदर बेकायदा बांधकामाबाबत कोर्टात जाण्यास कायद्याने परवानगी नसावी.

Ø   बिल्डर होण्यासाठी किमान पात्रता , अनुभव , शिक्षण , अर्थव्यवस्था इ. चे निकष ठरवणे व तसा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे .

Ø  झोपडपट्टीवासीयांच्या नियमितीकरणांमुळे अशा विनापरवाना घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचीही लवकरच संघटना निर्माण होईल व ती मोर्चा , निदर्शने करून स्थानिक बेकायदेशीर कामाला प्रोत्साहन देणाऱ्या राजकीय पुढार्यांचे नेतृत्व वापरून सरकारवर पेचप्रसंग निर्माण करतील. त्यासाठी सरकारने बेकायदेशीर बांधकामे ट्रान्सिट कॅम्प म्हणून वापरावीत.

Ø  बिल्डर्स , डेव्हलपर्स यांचे नोंदणीकरण आवश्यक जसे कॉन्ट्रैक्टर , व्यवसायाचे नोंदणीकरण केले जाते व त्यांना विविध दर्जा गुणवत्तेप्रमाणे , अनुभवाप्रमाणे , उपलब्ध मनुष्यबळाप्रमाणे उपलब्ध यंत्रसामुग्रीप्रमाणे दिला जातो . त्याचप्रमाणे बिल्डर्सचा व्यवसाय करणाऱ्या किंवा डेव्हलपर्सचा व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांची किंवा व्यक्तीची नोंदणी करणे अत्यावश्यक झाले आहे . कारण , कोणताही अनुभव नसला , कसलेही आर्थिक पाठबळ नसले , कुठलेही मनुष्यबळ उपलब्ध नसले, कोणतीही यंत्रसामुग्री उपलब्ध नसली तरी नाममात्र रकमेला जमिनीचे साठेखत करून समाजातील कोणत्याही स्तरातील व्यक्ती हल्ली बिल्डर होऊ लागली आहे . यासाठी बिल्डर्स मंडळींची नोंदणी करणे अत्यावश्यक झाले आहे . सदर नोंदणी करताना प्रतिज्ञापत्र घेण्याची गरज आहे. सदर प्रतिज्ञापत्रामध्ये मी अनधिकृत बांधकाम करणार नाही. कॉर्पोरेशन , सरकार , ग्रामपंचायत , नगरपालिका , टॉऊन प्लॉनिंग महामार्ग इ . सर्वांच्या नियमाचे पालन करीन असे नमूद केलेले असावे तसेच सदर योजनेचे नकाशे , माझ्या कामाचे नकाशे स्ट्रक्चरल ड्रॉईंग इ. कामे नोंदणीकृत अशा तंत्रज्ञाकडून करून घेईन . पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्याशिवाय गाळेधारकास गाळे हस्तांतरित करणार नाही व मूलभूत सुविधांची संपूर्ण जबाबदारी घेईन , अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन मगच बिल्डर्स अथवा डेव्हलपर्स यास व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी .

Ø  अनधिकृत झालेल्या बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार सध्याची किंमत काढून ती दंड म्हणून वसूल करण्यास सरकारला आदेश द्यावेत. म्हणजे सदर अनधिकृत बांधकामात राहाणाऱ्या लोकांच्या पर्यायी घरासाठी पैसा उपलब्ध होईल .

Ø  केवळ बांधकाम परवाने हे किचकट करून ठेवल्यामुळे व भ्रष्ट्राचाराचे कुरण झाल्यामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रिया क्लिष्ट व खर्चिक झाली आहे . त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत. म्हणून यापुढील बांधकाम परवाने ऑनलाईन करावेत असे आदेश कोर्टाने द्यावेत.

Ø  मुंबई , ठाणे , कल्याण , डोंबिवली , नवी - मुंबई , पुणे , नागपूर , नाशिक या महानगरामध्ये प्रचंड अनधिकृत बांधकामे झालेली आहे व सरकारची ती मोठी डोकेदुखी आहे . यासाठी सरकारने अनधिकृत गाळेधारकांविरुध्द केलेल्या अनेक न्यायालयीन कारवाया व्यर्थ गेलेल्या आहेत, कारण अनधिकृत गाळे धारकांना पर्यायी राहण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे व बिल्डर्सने , आर्किटेक्टने आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून चटईक्षेत्र वाढवून घेऊन प्रचंड बांधकामे केलेली आहेत व त्यातील अनधिकृत गाळेधारकांची संख्या एवढी मोठी आहे की , काही कारवाई करावयाची झाल्यास प्रचंड गदारोळ उडेल व सामाजिक असुरक्षितता निर्माण होईल , म्हणून सरकारने अशा अनधिकृत बांधकामावर तेथे चाललेल्या बाजार भावाच्या दामदप्पट रकम वसूल करून . सदर कामे अधिकृत करावीत म्हणजे सरकारकडे भरपूर निधी उपलब्ध होईल व सरकारवर असलेला कर्जाचा बोजाही कमी होईल . मुंबई , पुणे विशेषतः मुंबईमध्ये सुमारे १५००० इमारती केव्हाही कोसळतील , अशा अवस्थेमध्ये आहेत व अनधिकृत बांधकामावर केव्हाही हातोडा पडेल,अशी अवस्था आहे. त्यामुळे बेघर होणाऱ्यांसाठी Transit Camp म्हणून बिल्डरकडील मोकळे प्लॉट सरकारला भाडे तत्वावर घेता येतील किंवा स्थलांतर प्रक्रियेमधील बेघरांना भाड्याने देता येतील .

       -भास्करराव म्हस्के