Accelerate the construction of houses

Accelerate the construction of houses

घर बांधणीचा वेग कसा वाढविता येईल..

                घर बांधणीचे साधारणपणे दोन विभाग पडतात. 1. शहरी, 2. खेडयातील.
शहरामध्येही - झोपडपट्टया, मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय, कनिष्ठवर्गीय असे चार विभाग पाडण्यांत येतात. खेडयात तो फारसा प्रश्न येत नाही. प्रथम शहरी गृह उभारणी प्रश्नाची चर्चा करू.

(1)   यापूर्वी घरे कशी बांधली जात :

नागरी जमीन कायदा येण्यापूर्वी मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय यांना खाजगी बिल्डरकडून बंगला अथवा ओनरशीप फ्लॅट घेता येत असत. आता त्यांना हे बंद झाले आहे. शिवाय हौसिंग बोर्डाचे गाळे सरकारमार्फत बांधले जात त्यांत मध्यम उत्पन्नाच्या, कमी उत्पन्नाच्या लोकांना प्राधान्य असे. सोसायटयांमार्फत मोकळे प्लॉट असत डेव्हलप करून बंगले होत असत.

(2)   आता काय परिस्थिती आहे :

20 कलमी कार्यक्रमांची घोषणा झाले. सरकारची इच्छा खूप आहे प्रत्येकास योग्य घर मिळावे. परंतु त्यांत अडचणी खुप आहेत. सरकारकडे इतक्या झटपट घर बांधणाऱ्या इतक्या मोठया स्वतःच्या संस्था नाहीत, ही एक मोठी उणीव. शिवाय निश्चित कोणत्या मार्गाने जावयाचे याचेही सूत्र तयार दिसत नाहीत. शिवाय आणीबाणीनंतर घरबांधणी या प्रश्नाला फार महत्व प्राप्त.

(3)   जादा जमिनीचे काय करता येईल :

सिलिंग मर्यादेपेक्षा जादा जमिनीबाबत निशचित धोरण नसल्याने त्या मालकांना काहीच हालचाल करता येईनाशी झाली. अनेक लोकांना घर बांधावयाचे आहे पण कोठे आणि कसे ? हा प्रश्न सर्वांना सतावीत आहे.

माझ्या मते (1) मोकळया मोठमोठया प्लॉटस्ची डेव्हलपमेंट करून सदर प्लॉट ओपन टेंडर पध्दतीने विकावेत उच्चवर्गीय व मध्यमवर्गीयांसाठी व त्यांच्या सोसायटयासाठी. (2) शिवाय गांवातील डेव्हलप प्लॉटवर सरकारने ठरविलेल्या एरियामघ्ये ठरविलेल्या क्लाससाठी ठरविलेल्या टाईपची घरे (फ्लॅट) बांधण्यासाठी ओपन टेंडर पध्दतीने प्लॉटस् विकावेत. त्यांचाही या कामी हातभार लागेल. सरकारी जागेवर ठराविक एरियाची घरे बांधण्यासाठी अनेक बिल्डर्सना काम सिलींग रेटने वाटून द्यावे. त्यामुळे कामाचा दर्जा कमी जास्त होणार नाही व कमी दर्जाचे काम करणारास पुढे काम दिले जाणार नाही. शिवाय प्रत्येकास आपापल्या कुवतीप्रमाणे काम मिळून निष्कारण कॉपिटीशन कमी होईल व कामे झपाटयाने पूर्ण होतील. कमी अधिक उत्पन्नाचे गट पाडून त्या त्या गटाला साईट व बिल्डर ठरवून द्यावा, किंमतही ठरवून द्यावी. अन्यथा जादा जमीन होल्डर लोकांची सभा बोलावून त्यांना त्यांच्या जागेवर कोणत्या दर्जाची घरे बांधता येतील याचा विचार विनिमय करून मागणीचा आणि त्यांच्या योग्य संबंध जुळवावा. बिल्डर्स, आर्किटेक्टस्, ओनर्स, सप्लायर्स याचे निरनिराळे परिसंवाद घडवावेत. म्हणजे त्यांची जी शक्ती आज रिकामी पडली आहे ती कशी कामास लावावयाची हे ठरविता येईल. जसे मुंबई रिपेअर बोर्ड खाजगी आर्किटेक्टला कामे देते त्याप्रमाणे होसिंग बोर्डाने निरनिराळया शहरी बिल्डर्स, आर्किटेक्टस् याना कामे वाटून दिली तर हा कार्यक्रम फार त्वरीत पूर्ण करता येईल.

(4)   प्रिकॉस्ट कॅक्रीटचे कारखाने :

सध्या प्रिकॉस्ट काक्रीटचा एकच कारखाना हिंदुस्थानात आहे. त्यामुळे वर्षाला सुमारे 7,000 ते 10,000 गाळयांचे काम होईल. जादा गाळयांसाठी अधिक कारखाने उभारावे लागतील . माझ्या मते असे कारखाने उभारून त्यांतील तयार मटेरियल बिल्डर्सना विकले तर सर्व लोकांना या कार्यक्रमांत दाखल होता येईल. आज उपलब्ध असलेल्या कारखान्याचे मर्जीवर इतर बिल्डर्सना मटेरियल देणे अवलंबून असलेने ते सांगतील तो भाव त्यांना द्यावा लागतो. त्यामुळे असे कारखान्याने उभारल्यास बांधाकामाचा वेग निश्चित वाढेल व त्या मटेरियलचा भाव कमी होईल.

(5)    झोपडपट्टयांचा प्रश्न :

या सर्वांत अवघड प्रश्न झोपडपट्टयांचा आहे. त्यांना सरकारने देऊ केलेल्या सवलतींचा फायदा द्यावयाचा म्हटले तरी देणे अवघड आहे. याचे कारण त्याठिकाणी नव्या सुधारित झोपडया बांधणे जवळ जवळ अशक्य आहे. कारण तेथे एकरी 200 झोपडया आहेत म्हणजे मध्ये जागा जवळ जवळ नाहीच. झोपडया सुधारून बांधावयाच्या असतील तर संपूर्ण झोपडपट्टी उठवावी लागेल. त्या त्यांना वा्यावर सोडता येणार नाही. माझ्या मते नव्या जागेत झोपडपट्टया उभारणे हा एकच पर्याय त्याला शिल्लक राहातो. तर झोपडपट्टयांच्या जागी मध्यमवर्गीय अथवा उच्चवर्गीय फ्लॅट बांधून त्या उत्पन्नांतून जादा जमीन घेता येईल. म्हणजे झोपडपट्टयांचे आजच्या जमिनीची किंगत जास्त असलेने त्यांची विक्री करून तेथे धीत ते कोठे राहणार ? मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय लोकांना त्या जागा देऊन येणाऱ्या जादा रकमेतून निश्चितपणे दुप्पट मोठी जागा जवळपास घेणे अवघड नाही. हाही विचार जरूर करावा. कारण सिंगल रूम टेनमेंट ऐवजी तीन ते चार रूमचे टेनेमेंट तीन मजली इमारतीत केले तर त्या जागेची परिपूर्ण रक्कम वसूल होईल व त्या रकमेत सर्व झोपडपट्टयांसाठी नवीन जमीन त्या ठिकाणी घेता येईल. परंतु माझ्या मते शक्य असेल त्या शहरासाठी नवे पर्यायी शहर वसविणे व त्यांत सर्व वर्गीयांची सोय करणे हाच त्याला रामबाण उपाय होय. नाहीतरी शहरे वेडीवाकडी वाढत चाललीच आहेत.

(6)   बांधकाम वस्तुंचा पुरवठा :

ज्याप्रमाणे आवश्यक वस्तुंचे बाजार भावावर नियंत्रण आले त्याप्रमाणे बांधकाम वस्तुंवरही नियंत्रण आवश्यक आहे. मन मानेल तसे भाव लावल्यागुळे बांधकाम करणाऱ्या माणसांची फजिती होते. म्हणून बांधकाम वस्तूंचा योग्य पुरवठा होण्यासाठी भाव बांधून दिले पाहिजेत. उत्पादकांना सवलती देऊन आर्थिक सहाय्य देऊन उत्पादन वाढविले पाहिजे. अथवा सरकारने स्वतः उत्पादनास सुरूवात करून मोठया प्रमाणांत तूट भरून काढली पाहिजे. निदान सागवान, जंगली लाकडापासून सीझन करून कापीव लाकूड तयार करावे, काक्रीट ब्लॉक अथवा वीटा तयार करणे, खडीचे क्रशर बसविणे हे उद्योग सहज सरकार करू शकेल. लाकडाचे तर सरकारी लिलाव होतातच, फक्त हे कापून योग्य भावाने विकावयाचे. अशा प्रकारे काही महत्वाचे उत्पादनास सुरूवात केल्यास भाव स्थिर राहतील.

ज्याप्रमाणे अन्नधान्याचे बफर साठे आहेत त्याप्रमाणे बांधकाम वस्तुंचे विशेषतः सिमेंट, स्टील, वीटा, लाकूड यांचे बफर साठे जिल्हा लेव्हलवर असणे आवश्यक आहे. बांधकागाचा वेग त्यामुळेही वाढेल. बिल्डींग हार्डवेअरचाही गोठा कारखाना सरकारने काढला तरी हरकत नाही. त्यासही खूप मागणी आहे.

खेडयांतील घराकडे : शहरात जसा घरांचा प्रश्न भेडसावीत आहे तसा खेडयांत नाही. खेडयांतील लोकसंख्या शहराकडे धावू लागली. म्हणून शहरांत जागा अपुऱ्या पडू लागल्या. मोठया औद्योगिक खेडयांत अथवा शहरांत, राजधानीच्या शहरांत, जिल्हयांतील शहरांत, तालुक्यांतील शहरांत, तालुक्यांतील मोठया बाजारपेठेच्या अथवा उद्योगांच्या गावांत या क्रमाने घरबांधणीचा प्रश्न सुटला पाहिजे, असे मला वाटते. खेडेगांवी घरे बांधतांना तेथील लोकांना उत्तेजन द्यावे. शक्य असल्यास त्यांना बांधकाग वस्तुंचा पुरवठा करून त्यांनाच घर बांधावयास सांगावे. मात्र स्थानिक वस्तुंना घर बांधतांना प्राधान्य द्यावे. त्यागुळेही घर बांधणीचा प्रश्न लवकर सुटेल. खेडयांतील करांचा प्रश्न त्यामानाने एवढा तीव्र नाही.

(7)   घर बांधणीच्या प्रश्नावर समाईक चर्चा :

अनेक वेळा सरकार घरबांधणीच्या प्रश्नावर किंवा कोणत्याहि इंजिनिअरिंग प्रश्नावर आपल्या अधिकाऱ्यांशी एकाच बाजूने चर्चा करीत असते. त्याऐवजी कॉन्ट्रॅक्टर्स, बिल्डर्स, आर्किटेक्टस् यांच्यासह चर्चा केली तर त्यातून त्वरित व योग्य असा मार्ग निघून घरबांधणीला वेग येईल असे मला वाटते. सरकारी अधिकाऱ्यांचा सल्ला योग्यच असतो असे धरून सरकारने चालू नये.

         -    भास्करराव म्हस्के