Sugarcane cultivation and alternative arrangements....

                                         उसाची शेती व पर्यायी व्यवस्था

  आज कोणत्याही पाण्याची हमी नसताना कोरडवाहू शेतकरी अत्यंत कष्टाने उसापेक्षा जास्त पैसा मिळवत आहे , त्यास जर पाण्याची हमी दिली तर तो चमत्कार घडवून दाखवेल , त्यामुळं प्राप्त परिस्थितीमध्ये या संकटग्रस्त उद्योगाला काय वास्तव पर्याय असावेत हे मी खाली नमूद करीत आहे.

पर्याय क्रमांक १ :

अत्यंत कार्यक्षम पद्धतीने चालणारे मोजके साखर कारखाने जबरदस्तीने ड्रीप वापरून घेणारे व त्या कारखान्यांना ऊस पुरवणारे ठिंबक सिंचनावर ऊस उत्पादन करणारे शेतकरी यांनाच सरकारने साखर उद्योगात स्थिर करावे व महाराष्ट्राला लागणारी साखर मर्यादित २५ लाख टनापर्यंत करावी. साखर जीवनाला अत्यावश्यक आहे काय ? माणशी २० किलो साखरेचा हिशोब धरला तर २२ लाख टन महाराष्ट्राला साखर लागते. मग एवढी साखर कशासाठी ? काय करायचे एक कोटी टन साखर उत्पादनाचे ? वास्तविकरित्या मागणी आणि पुरवठा या अर्थशास्त्रातील नियमाप्रमाणे साखर कारखानदारांनी विचार केला असता , तर हा प्रश्न उद्भवला नसता. स्थानिक बाजार पेठेच्या मागणीच्या मानाने पुरवठा दुप्पट - तिप्पट झाला. जागतिक बाजार पेठेतील साखरेचे भाव कोलमडले तरी , आपल्याकडील साखर कारखाने चालूच आहेत. यासाठी निर्दयपणे एक कोटी टन साखर समुद्रात टाकून दिली व अतिरिक्त ऊस जनावरांना खाद्य म्हणून वापरले , तरच खोटी भाववाढ करून व जनावरे वाचवून ज्यादा दुध उत्पादन करून , यातून ताबडतोबीने काय होणे शक्य आहे , याचा निर्दयपणे विचार करावा लागेल , पण हा कायमचा पर्याय नाही.

पर्याय क्रमांक २ :

जसे कारखानदार आपल्या एखाद्या उत्पादनाची मागणी कमी कमी होत चालली तर तो पर्यायी उत्पादन बाजारात आणतो. त्याप्रमाणे साखर कारखानदारीने पर्यायी प्रक्रिया उद्योगाबाबत फार गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

पर्याय क्रमांक ३ :

 अमेरिकेमध्ये मक्यापासून फार मोठ्या प्रमाणावर साखर केली जाते व त्याच मक्या पासून इथेनॉलही अत्यंत उच्च दर्जाचे होते. मक्यापासून तयार होणारे इथेनॉलही उसातील इथेनॉलपेक्षा कित्येक पट सरस गुणधर्माचे असते. मक्याला पाणीही कमी व अल्पकाळ लागते. मक्यापासून कॉर्न इंडस्ट्रीचे १००० उपपदार्थ तयार होतात. तेथे ऊस उत्पादक व मका उत्पादक यांची जबरदस्त स्पर्धा असून त्यात मका उत्पादक अधिक नफा कमवित आहेत. तीच गोष्ट महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाने अवलंबली किंवा स्वीकारली तर पाण्याचा आणि गुरांच्या चाऱ्याचाही मोठा प्रश्न सुटू शकतो व विविध उपपदार्थ तसेच मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मिती होऊ शकते. हवी तेवढी साखर निर्माण करता येते.

 पर्याय क्रमांक ४ :

 बंद पडणाऱ्या , बंद पडलेल्या आणि भविष्यात बंद पडण्याची शक्यता असणाऱ्या साखर कारखानदारांनी कारखाना क्षेत्रावर ग्रामीण एम . आय . डी . सी . कृषी प्रक्रिया औद्योगिक वसाहत , ग्रामीण गृहप्रकल्प स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट , टाउनशिप , कुशल कामगार निर्मिती केंद्र , सोलर एनर्जी प्रकल्प अशा विविध योजनांचा विचार करावा. कारखान्याची जागा , राहण्याची घरे व इतर बाबी या सर्वामुळे एम आयडीसीमधे प्राथमिक खर्चात बचतही होईल. मिठाई निर्मिती , चॉकलेट निर्मिती , वेगवेगळ्या डाळी , वेगवेगळी खाद्ये तेले , अन्नप्रक्रिया उद्योग काढता येतील. तसेच त्या साखरकारखान्यांच्या गोदामांचे शीतगृहात रुपांतर करून त्यात शेतकऱ्यांचा कृषी माल साठवला जावा , यासाठी लागणारी वीज निर्मीतीसुध्दा सोलर पैनलपासून तयार होणे शक्य आहे. बाकी उपलब्ध मशिनरी परदेशात जावून विकावी. बंद कारखाना मशिनरी १०० ते २०० कोटी रुपयांस विकली जाते. व तेथे हवे असल्यास भागीदारी ठेवावी कारण , अद्याप जगातील मागासलेल्या देशांमध्ये साखर कारखानदारीला भरपूर वाव आहे , एवढेच नव्हे तर ऊस उत्पादक , ऊस कामगार यांनाही बरोबर घेणे शक्य आहे. सदर ठिकाणी सभासदांनीच पुढाकार घेऊन प्रचंड घरबांधणी करून एक सुदर शहर निर्माण करता येणही शक्य आहे. त्यासाठी प्रत्येक भागधारकाला सुमारे २५ लाख किमतीचे एक घर मिळेल अशी व्यवस्था करता येणे शक्य आहे. याशिवाय ऊस उत्पादनाला लागणारे पाणी , भाजीपाला , फळे , तेलबिया , डाळी इकडे वळवल्यास त्यातूनही भरपूर उत्पादन करणे शक्य आहे.

पर्याय क्रमांक ५

 शहरात व खेड्यात आज सुमारे चार कोटी कुशल कामगारा आवश्यकता आहे. त्यातल्या त्यात कृषीक्षेत्राला त्याची जाणीव कृषीक्षेत्राला त्याची जाणीव तीव्रपणे होऊ . लागली आहे. कारण आधुनिक शेतीला लागणारे अटोमोयझेशन , आपोआप चालणारी यंत्रणा , ड्रीप फाँगर , विद्युतीकरण , स्त्रिक्लर्स , ग्रीन हाऊस , पॉली हाऊस , शेडनेटिंग तसेच जैविक खतनिर्मिती , त्याचा वापर तसेच शेतीच्या मशागतीसाठी व हंगामासाठी लागणाऱ्या यंत्राची व अवजाराच्या निर्मितीची नितांत गरज आहे व कुशल कामगार निर्मिती केंद्रातून शिक्षण घेऊन असे संस्थांमधून कुशल कामगार निर्माण करणे शक्य आहे.

पर्याय क्रमांक ६ :

सध्या चालू असलेल्या साखर कारखानदारीमध्ये चाललेला भ्रष्ट्राचार लक्षात घेता , तसेच उत्पादन खर्चात कपात करणे शक्य असूनही त्यासाठी ऊस तोडणी अॅटोमॅटिक मशिनची व यंत्राची आयात केली जात नाही. तसेच ऊस वाहतुकीऐवजी रस वाहतुकीचा विचार का केला जाऊ नये ? यामुळे खर्चात होऊ अधिक बचत शकेल असाही विचार करता येईल. सर्व साखर कारखानदारी कालव्यांच्या जाळ्यांनी वेढलेली आहे व त्या कालव्यांच्या रस्त्यावरून रूळ टाकून किंवा कालव्यांवर फ्लाय ओव्हर्स टाकून ऊस वाहतूक करने सोपे जाईल. इतर वाहतुकीसही त्याची अडचण होणार नाही.

 पर्याय क्रमांक ७ :

 ऊस उत्पादकांनी १२ महिने शेती अडकवून होणाऱ्या मर्यादित ३० ४० , ००० रू . च्या उत्पादनापेक्षा चारमाही , आठमाही पाण्यात येणारे जीवनावश्यक कृषी उत्पादन उदा. तूर , मूग , हरभरा , उडीद , डाळी , शेंगदाणा , सोयाबीन , सूर्यफूल , मका , तीळ यांचा विचार करावा , तसेच मिरची,भाजीपाला , डाळिंब , केळी , पपई , पेरू , चिक , अंजीर , स्ट्रॉबेरी , मधाळ मका , कलिंगड , द्राक्षे इ. सारख्या फळांपैकी एकाची निवड करून त्याचे उत्पादन घ्यावे. 

बासमती तादळ , गहू , ज्वारी यांनाही भरपूर , न संपणारी मागणी आहे. अशारीतीने एक कोट एकरात आवश्यक कृषी उत्पादन झाल्यास ही उत्पादने निम्म्या किंमतीत उपलब्ध होतील व महागाई निम्यावर येईल.

पर्याय क्रमांक ८ :

वास्तविक रित्या वाढत्या साखर कारखानदारांनी मद्य वा विद्युतनिर्मितीऐवजी इंजिनिअरिंग उद्योगात लक्ष घातले असते व शेती उपयोगी ट्रॅक्टर , यंत्रे , अवजारे , खते किंवा औषध - निर्मिती केली असती वा अन्नप्रक्रियेकडे वळले असते तर आज दिवाळखोरीत निघालेले साखर कारखाने वाचले असते. याबाबत उत्तम उदाहरण वारणाचे आहे. तेथील साखर कारखानदारांनी डाळी , खाद्यतेले , बटाटा - प्रक्रिया ( चिप्स ) , तेल इत्यादीचा विचार करावा. तसेच विद्युतनिर्मिती करणारे कारखाने इतर इंधनावर विद्युतनिर्मिती करू शकतात.

                तथापि राज्यकर्ते, संबंधित शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे नेते हे होऊ देणार नाहीत. कारण, तसे केल्याने त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. मात्र ११ लाख ऊस उत्पादकांकडे पर्याय आहेत. तसेच ९ लाख कामगारांकडेही पर्याय आहेत. हे या सर्वांना समजावले पाहिजे.

तेव्हा ११ कोटी शहरी व ग्रामीण लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यावाचून तडफडते आहे. ५ कोटी जिरायत शेतकरी पाण्याच्या हमीशिवाय शेती करतोय आणि आत्महत्याही करतो , या पार्श्वभूमीवर ३० लाख ऊस उत्पादक १० ताय कामगार , ५ - ५० कामगार नेते , १०० - १५० प्रमुख राज्यकर्ते यांचे हित जपावे का , याचा गंभीर्याने विचार करायला हवा. ऊसाचे अतिरिक्त पाणी इतर क्षेत्रास वळविल्यामुळे ३ कोटी ग्रामीण महिलांची १०० दिवसांची पायपीट वाचेल. या मनुष्यबळाची किंमत सुमारे ३० हजार कोट रुपये होईल. कृषी उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या खर्चामध्ये निम्याहून अधिक बचत होईल. प्रत्येक व्यक्तीमागे किमान २० रुपये धरले , तरीही वर्षामध्ये ६० हजार कोटी रुपये वाचतील.

             कल्पना करा , ऊस शेती बंद अथवा मर्यादित केली तर म्हणजेच जी साखक कारखानदारी सुदृढ आहे व जेथे शेतकरी एकरी ५० टनांच्या पुढ ऊस उन शेतकरी एकरी ५० टनांच्या पुढ ऊस उत्पादित करतात असेच कारखाने चालू ठेवले व महाराष्ट्राला हवी तेवढीच ( २२ लाख टन ) साखर दत केली तर द्यावे लागणारे नुकसान हे एकूण जनतेवर पडणाऱ्या इतर महागाईच्या भाराच्या मानाने नगण्य ठरेल. महाराष्ट्राचे सर्व प्रश्न मार्गी लागतील.

            महाराष्ट्रात भरपूर पाणी उपलबध होईल. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष सपल. महाराष्ट्र टँकरमुक्त होईल. पाण्यासाठीची ३०००० कोटी रुपयांची स्त्री शक्तीची पायपीट थांबेल. अपुऱ्या पाण्यामुळे होत असलेली रोगराई थांबेल , घरबांधणी उद्योग झपाट्याने वाढतील.

         
आजही उभ्या पिकाची भरपाई २० , ००० कोटी रुपये देऊन महाराष्ट्र पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडव शकेल . उभे पीक चारा म्हणून वापरून जनावरे वाचतील . लेख लिहिणारा वेडा असेही काही राज्यकर्ते किंवा जाणकर म्हणतील . पण क्रांती ही वेडेपणातूनच होत असते. त्यामुळे असा क्रांतिकारी निर्णय हा महाराष्ट्राला नवसंजीवनी देणारा ठरेल. राज्यकर्त्यांना , माजी - आजी पुढाऱ्यांना , साखर सम्राटांना , कामगारांना , शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना जितक्या लवकर हे उमजेल तेवढे महाराष्ट्राचे लवकर कल्याण होईल.

             अकरा लाख शेतकरी व नऊ लाख कामगार अशा वीस लाख संघटितांपायी महाराष्ट्राची अकरा कोटी असंघटित जनता पाण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या वेठीस धरली गेलेली नाही काय ? हा प्रश्न मी सर्वांनाच विचारतो.

        

                               :- भास्करराव म्हस्के