The government, implementing the measures in interests of Maharashtra

सरकार कोणतेही असो ,

उपायांची अंमलबजावणी करण्यातच

महाराष्ट्राचे हित

         महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून आजतागायत न सुटलेल्या प्रश्नांचे आव्हान सर्व पक्षांसमोर उभे आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असोत , पुढील गोष्टींची पूर्तता झाली तरच महाराष्ट्राचे भविष्य उजळणार आहे. महाराष्ट्राचा कायापालट घडवून आणणाऱ्या या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यातच महाराष्ट्राचे हीत आहे.

१ . सरकारी प्रशासकीय कार्यालये वेगवान करायला हवीत. प्रशासनामधील शिथिलता चीड आणणारी आहे , पैसे देऊनही जनतेची कामे होत नाहीत ही वास्तवता आहे.

२ . आरटीओ , चॅरिटी कमिशन , बंद पडलेली महामंडळे , न्यायालयीन गलथान प्रशासकीय व्यवस्था यांना नवे स्वरूप देऊन अधिक गतिमान करावे लागतील.

३ . खोट्या जाहिराती देऊन प्रसार माध्यमामार्फत करोडो रुपयाची लूटमार करणाऱ्या जाहिराती सरकारने तपासणीसाठी नवी व्यवस्था करावी लागेल व controller of advertisement यांची नेमणूक करावी लागणार आहे किंवा स्वतंत्र खाते काढावे लागणार आहे.

४ . शिक्षणसम्राटांच्या मनाला येईल तेवढ्या देणग्या घेण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालावा लागेल . शिक्षणसम्राटांना दिलेल्या सवलती व त्यांनी केलेल्या अफाट नाफाखोरीला लगाम घालून योग्य त्या विद्याथ्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून द्यायला हवे. शिक्षणसम्राटांच्या मक्तेदारीमुळे शिक्षण सर्वसामान्य माणसांच्या कुवतीच्या पलीकडे गेले आहे. शिक्षणसम्राटांची मक्तेदारी संपवायला हवी.

५ . महाराष्ट्रातील अनेक देवालयांमध्ये प्रचंड दानधर्म होऊन संपत्ती निर्माण होते . ती संपत्ती त्या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी वापरून उत्पन्न सत्कारणी कसे लागेल यावर खास उपाय शोधून काढावेत.

 ६ . वकील , डॉक्टर , आर्किटेक्ट , इंजिनिअर , आर्थिक व इतर सहकार , सी. एई. मंडळी महाराष्ट्रामध्ये करोडो रुपयांची फी वसूल करून टॅक्स भरत नाहीत व साध्या पावत्या ही देत नाहीत यावर नियंत्रण करता आले तर करोडो रुपयांचा निधी सरकारी तिजोरीत जमा होऊ शकतो.

 ७ . न्यायालयीन दिरंगाईबाबत ठोस निर्णय घ्यायला लागतील . समाजाचा फुकट वेळ खाणारा , करोडो रुपयांचा ( पेप - productive ) खर्च करायला लावणाऱ्या तारीख पे तारीख म्हणत सामान्य नागरिकांचा खिसा खाली करणारा जीवघेणा प्रश्न कित्येक वर्ष प्रलंबित आहे . वर्षानुवर्ष कोर्टाचे हेलपाटे घालणाऱ्या जनतेला जराही दिलासा केंद्रसरकारला व राज्यसरकारलाही आजतागायत देता आला नाही . त्यामुळे वकील सामान्य जनतेची कायदेशीर लूट करीत आहेत व हे मुकाटपणे सोसण्याऐवजी कोणताही पर्याय सामान्य जनतेपुढे नाही.

८ . सरकारी कार्यालये , निमसरकारी कार्यालये , महामंडळे , न्यायालये येथील प्रशासनासाठी संगणकाचा वापर अद्याप सुरू झालेला नाही तो सुरु करायला हवा.

९ . ग्रामपंचायतीपासून ते मेट्रोसिटी पर्यंत बांधकामाच्या परवानग्या सुलभ करून मर्यादित कालावधीत मंजूर करण्याची सक्ती करणे आवश्यक म्हणजे अनधिकृत बांधकामे होणार नाही.

 १० . क्रिकेटवर सर्रास चाललेले अब्जावधी रुपयांचे सट्टे कसे थांबवणार , त्याऐवजी सट्टे बाजारांना रीतसर मंजुरी देऊन उत्पादन का वाढवू नये. यावर विचार करावा.

११ . नको असलेली महामंडळे तात्काळ बंद करायला हवीत. व ज्या त्या खात्यातील मंत्र्यांना ही महामंडळे चालवावी लागतील अशी व्यवस्था करायला हवी.

१२ . कोणत्याही राज्यापेक्षा ज्यादा काळा पैसा हा महाराष्ट्रात विशेषतः पुणे , मुंबई , नागपूरमध्ये आहे , किंबहुना परदेशी पैसा एवढा काळा पैसा महाराष्ट्रात आहे . राजकीय , पुढारी सरकारी , नोकर व्यापारी , बिल्डर , डेव्हलपर , जमीन माफिया , वाळू माफिया , तेल माफिया , अंमलीपदार्थ विकणारे , चोरटी आयात करणारे , एक्ससाईज सेल्सटॅक्स , इनकमटॅक्स बुडवणारे लोक शोधून त्याच्याकडील काळा पैसा मूलभूत सुविधा सोडवण्याकरता कसा वळवता येईल यावर सखोल विचार करावा व निर्णय घ्यावेत. साखर सम्राट , शिक्षण सम्राट , बिल्डर्स , कंत्राटदार मोठे मोठे कारखानदार यांच्याकडे ही मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे , त्याचाही उपयोग सदर सामाजिक कार्याकरता कसा करता येईल याचा नावीन्यपूर्ण विचार जनतेसमोर मांडावा.

१३ . महाराष्ट्रीयन जनतेमध्ये सामाजिक बेशिस्तता मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यासाठी कडक कायदे व दंडात्मक कारवाई करावी. उदा. रस्त्यावर धुंकणे , लघवी करणे , शौचास बसणे , सिगारेट ओढणे , नाक शिंकरणे अशा गोष्टींसाठी जबर दंड वसूल करावा.

१४ . महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटंबांना तसेच दुष्काळी तालुक्यांना कार्पोरेट सेक्टरमधील कंपन्यांनी दत्तक घ्यावे. सरकारी योजनेंतर्गतचा पैसा कार्पोरेट सेक्टरमार्फत खर्च करावा , तो पैसा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरला जावा , म्हणजे  भ्रष्ट्राचाराचा प्रश्न येणार नाही ,

 १५ . पाण्याचा गैरवापर हा दखलपात्र गुन्हा करावा व त्यासाठी जलनीती कायदा करायला हवा.

१६ . कोणत्याही प्रगतिशील देशाची प्रगती झपाट्याने व्हावी अशी अपेक्षा असेल तर सिमेंट , वीजनिर्मिती , रस्ते या तिन्ही गोष्टींची सर्वात मोठी गरज असते . या तिन्ही गोष्टींचे नीट नियोजन झाल्यास महागाई थांबेल , उत्पादनात वाढ होईल.

१७ . वास्तविक भारतास फार मोठा समुद्रकिनारा आहे. त्यात तेलही मिळत आहे . अरब राष्ट्रांनी अडविण्यापूर्वी तेलासाठी खणणे चालू केले असते व नैसर्गिक संपत्तीचा शोध , व्यवस्थित वापर , जपवणूक केली असती तर आज पेट्रोलजन्य वस्तू , खते महागली नसती.

१८ . आज मोठ्या प्रमाणावर जंगले आणि झाडे तोडली जात आहेत , कोळसा भरपूर वापरला जात आहे. त्याचे नियोजन व्यवस्थित झाले नाही तर आजची औष्णिक केन्द्रे २५ वर्षांनी बंद पडली तर दोष कोणाला द्यायचा ? त्यासाठी नवीन कोळसा खाणीही पाहणे जरूरीचे आहे.

१९ . शिक्षणाच्या बाबतीतही केवळ पदवीधरांची बेरोजगार फौज वाढवण्याऐवजी वास्तविक ज्यायोगे नोकऱ्या मिळणे शक्य आहे अशा कोर्सेसची संख्या वाढवली तर सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न निकाली लागण्यास मदत होईल.

 २० . शहर वाढीसाठी अत्यावश्यक अशा मूलभूत सुविधा उदा . पाणी , ड्रेनेज , कचरा निर्मुलन , विद्युत निर्मिती , वाहतूक असे अनेक प्रश्न विचारात न घेता दिल्या गेलेल्या बांधकाम परवानग्या याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

२१ . अमेरिकेमध्ये वृध्द , अपंग यांना खास वागणूक दिली जाते. आजारपणामध्ये , अपघातामध्ये तातडीची सेवा उपलब्ध असते तशी तातडीची सेवा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. पैशाच्या मागे लागलेल्या तरुण पिढीने सर्वच अर्थाने वृद्धांना निराधार केले आहे. पुष्कळ वृद्धांच्याकडे पैसा असूनही सुख नाही , अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे वृद्धांची समस्या अधिक गंभीर बनत चाललेली आहे. वृध्दांच्या शारिरीक व मानसिक सुरक्षिततेसाठी सेवा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे .

 २२ . आज दवाखाने हे कत्तलखाने झाले आहेत , तेथे पैशाची अक्षरशः लूटमार चालू आहे. सर्वांच्या फी ला कुठलाही मापदंड नाही. ऑपरेशनला हो कुठलाही मापदंड नाही , याशिवाय अमाप खोली भाडे घेऊनही उत्तम सेवा उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे . यावर कडक कायदे झाले पाहिजेत.

२३ . नियोजनबद्ध शहरवाढ न झाल्यामुळे रस्ते अरुंद राहिले , वाहतूक वाढली यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण वाढला . सार्वजनिक वाहतूक अतिशय चांगली असणे आवश्यक आहे.

२४ . शहारातील घरांचा प्रश्न सुटत नाही , घरांच्या किंमती जनतेच्या आवाक्यात येत नाही. बिल्डर्सने कुवतीपेक्षा अनेक पट जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत व त्या वर्षानुवर्ष पडून आहेत. त्यांना कालबद्ध कार्यक्रम देऊन गृह निर्माणाला वेग आणता येईल. मुदतीत काम करणाऱ्या बिल्डर्सला प्रोत्साहन द्यावे. किंवा त्या अतिरिक्त जमिनी परत घेऊन घराचा प्रश्न सोडवता येईल. समाविष्ट गावामध्ये संपूर्ण मूलभूत सुविधा असलेले विकसित भूखंड तयार करून कालबद्ध विकास साधणे शक्य आहे.

२५ . मुंबई , ठाणे , मुंब्रा , कल्याण , पुणे व इतर ( नाशिक , नागपूर , कोल्हापूर , सोलापूर ) अशा महत्त्वाच्या शहरात अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत व ती बांधकामे कित्येक वर्ष वापरातही आहेत . अशा बांधकाम करणाऱ्या बिल्डर , आर्किटेक्ट , स्टक्चरल इंजिनिअर व परवानगी देणारे अधिकारी या सर्वांना जबरदस्त दंड बसवून ती रक्कम राज्यामध्ये विकासासाठी वापरता येईल किंवा झोपडपट्टी निर्मुलनासाठी वापरता येईल. बिगर परवाना सदनिकेत राहणाऱ्या रहिवाश्यांनासुद्धा पाणीपट्टी व घरपट्टी दुप्पट किंवा तिप्पट लावून पाच वर्ष दंडात्मक कारवाई करावी म्हणजे यापुढे कोणीही अनधिकृत बांधकामात राहण्यास धजावणार नाहीत. अनधिकृत बांधकामाचे मुख्य कारण बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्या हे आहे तेव्हा ग्रामपंचायतीपासून ते महानगरपालिकेपर्यंत बांधकाम परवानग्या सोप्या कशा होतील व वेळेत बांधकाम परवाने कशी होतील यावर विचार करावा लागणार आहे.

२६ . ग्रामपंचायतीपासून ते कार्पोरेशन लेव्हलपर्यंत बांधकामाची क्लिष्ट परवाना पद्धत तसेच अर्बन सीलिंगमुळे गृहनिर्माण व्यवसाय सोपा होण्याऐवजी अधिक क्लिष्ट झाला , त्यामुळे बेकायदा बांधकामाचा ब्रम्हराक्षस आज उभा राहिला आहे.

२७ . ज्याप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रातील न वापरलेल्या जमिनी परत घेण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे , त्याबरहुकूम बिल्डर्सकडे पडलेल्या अगणित जमिनी वेळेत बांधकाम केले नसल्यास सिलिंगमधून मुक्त केल्याची कारवाई रद्दबातल करावी व बिल्डर्सनी सुरू केलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची बंधने त्यांच्यावर घालावीत तसेच अनेक आमिषे दाखवून जाहिरात केलेल्या सुखसोयी या प्रकल्पाच्या अगोदर , किमान बरोबर सुरु करण्याचा आग्रह सरकारने धरला पाहिजे असे मला वाटते . बांधकाम परवानग्या गतिमान करायला हवेत.

२८ . अनधिकृत बांधकामाबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हव्यात. मुंबईतील १५ , ००० पडायला आलेल्या चाळी तातडीने स्थलांतरित करायला हव्यात.

२९ . मोठी शहरे बकाल होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. मोठी शहरे विस्तारीत करण्यापेक्षा नव्या स्मार्ट सिटीज डेव्हलप करायला हव्यात. तसेच नवीन छोटी छोटी शहरे डेव्हलप करायला हवीत. अवाढव्य महानगरपालिका निर्माण करण्याऐवजी छोट्या छोट्या शहरपालिका तयार करून स्पर्धात्मकरित्या उत्तम शहरपालिका तयार केल्या असत्या , पण ते न करता केवळ कार्पोरेशन हद्दीचा पसारा वाढविणे म्हणजे विकास करणे असा चुकीचा समज करून घेऊन राजकर्त्यांनी स्वतःची व जनतेची प्रचंड फसवणूक केलेली आहे . याचे उत्तम उदाहरण पुणे महानगरपालिका , ठाणे , मुंबई , मुंबरा नगरपालिका व नुकतीच विकसित केलेली नवी मुंबई.

३० . महाराष्ट्रातील बेस्ट लेड कार्पोरेशनची जमीन , रेल्वेची जमिन , कॅनोल च्या बाजूची कमांड एरिया ची जमीन , बायोडीजेल करता दिलेली - जमीन , पवनऊर्जेसाठी दिलेली जमीन परत ताब्यात घ्या व तेथे जंगले निर्माण करा .

३१ . उद्योगाइतकेच किंवा त्यापेक्षा जास्त महत्व कृषिक्षेत्राला द्यायला हवी , पाण्याच्या समतोल वाटपासाठी व वापरासाठी अत्यंत मर्यादित ऊस शेती करायला हवी. जिरायत असो की बागायत असो , शेतीला १०० टक्के अनुदानाने ठिंबक सिंचन उपलब्ध करून घ्यायला हवेत.

३२ . आजारी व बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागी कुशल कामगार निर्मितीची विद्यापीठे , महाविद्यालये किंवा माध्यमिक शाळा सुरू कराव्या लागणार आहेत. तसेच उसाशिवाय इतर कृषी मालाचे इतर प्रक्रिया उद्याग सुरु करावे लागतील.

३३ . दुष्काळी ग्रामीण भागात उदयोग निर्मितीसाठी परदेशी कंपन्यांना १०० टक्के अनुदान देऊन निमंत्रित करायला हवेत.

३४ . कृषिमाल साठविण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या क्षमतेएवढ्या खाजगी वा सामुदायिक शीतगृहाची व साध्या गोदामांची भरपूर अनुदान देवून निर्मिती करावी लागेल तसेच ही गोदामे व शीतगृहे झटपट व स्वस्त कशी होती यासाठी संशोधन केंद्र काढावी लागणार आहेत  

३५ . कृषिमाल उत्पादनांपैकी केवळ साठवण नसल्यामुळे ४० % कृषीमाल हा वाया जातो , त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतापासून ते थेट मेट्रो सिटीपर्यंत शीतगृहांची साखळी होणे अत्यंत आवश्यक आहे .

३६ . अपुऱ्या पाटबंधारे योजना ( कालव्यासह ) चे काम खाजगी पैशातून पूर्ण करावे लागणार आहेत.

३७ . नद्या , नाले , कालवे यांच्या वरून प्रवाहाला समांतर असे फ्लायओव्हर बांधून वाहतुकीचा प्रश्न सोडवायला हवा . जंगलांच्या वाढीसाठी टेकडी धरणाची कल्पना प्रत्यक्षात उतरवायला हवी.  

३८ . पाण्याची उपलब्धता , पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी किमान समान पाणी वाटप , यासंबंधी ठोस आणि कडक पावले उचलायला हवीत .

३९ . अपूर्ण योजनांसाठी भांडवलाची तरतूद , शक्यतो नव्या पाटबंधारे योजनांचे खाजगीकरण करणे आवश्यक आहे ,

४० . हायड्रोपॉवर ही सर्वात स्वस्त असल्यामुळे महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या धरणावर व धबधब्यावर जेथे मिळतील तेथे नैसर्गिक अथवा कृत्रिम धबधबे निर्माण करून स्वस्त वीज निर्माण करणे शक्य आहे.

४१ . औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी योग्य ते इंधन निर्माण करण्यासाठी इंधन निर्मितीचे संशोधन करणे आवश्यक आहे.

४२ . पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जेला चालना देताना निरनिराळ्या तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अभूतपूर्व सवलती द्यायला हव्यात.

४३ . अणुऊर्जा निर्मितीसाठी येणारे अडथळे तात्काळ दूर करावेत.

४४ . साखर कारखाने , बंद पडू शकणारे ( आजारी ) , बंद पडलेले साखर कारखाने व ऊस उत्पादन याबाबत निश्चित धोरण ठरविणे व त्याची अंमलबजावणी करणे , विशेषतः उसासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे पुनर्नियोजन करणे आवश्यक आहे .

४५ . ग्रामीण दष्काळी भागात उदयोग निर्मितीसाठी परदेशी कंपन्यांना १०० % अनुदान देऊन निमंत्रित करायला हवे.

४६ . नद्या बारमाही वाहतील अशी व्यवस्था करायला हवी , त्यासाठी नदीपात्राशेजारी प्रत्येक २० किलोमीटर अंतरावर महाप्रचंड जलसाठे बॅलेंसिंग टॅकच्या स्वरुपात करायला हवेत .

 ४७ . जंगलेवाढीसाठी टेकडी धरणाची कल्पना प्रत्यक्षात उतरवायला हवी.

 ४८ . गारपीट , अतिवृष्टी , अवकाळी पाऊस यांपासून पीक संरक्षण करण्याकरिता स्वस्त पॉलीहाऊसची नितांत गरज आहे , म्हणजे १०० % पीक हाताशी येऊ शकेल.

५०  . शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ नये म्हणून , शेतकऱ्यांना पेन्शन ऐवजी पगाराची व्यवस्था करायला हवी , तो पगार त्यांच्या उत्पादन मालाच्या विक्रीतून वसूल करा , म्हणजे शेतकऱ्यांना दरमाही १ तारखेला पगार हातात मिळेल , अशी व्यवस्था करायला हवी.

५० . परदेशी गुंतवणूक खेड्याकडे वळवायला हवी.

५१ . संपूर्ण शेतीला १०० % अनुदानाचे ड्रीप बसवा , पाणी प्रश्न आपोआपच सुटेल , आजारपण कमी होईल , स्वच्छता वाढेल , स्थलांतरे कमी होतील .

५२ . पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न आजतागायत सुटला नाही , त्यामुळे ग्रामीण जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी वेळ आणि पैसा प्रमाणाबाहेर खर्च करावा लागतो . त्याची निश्चित योजना सरकारने मांडावी .

५३ . कोरडवाह जमिनींना एका पिकासाठी पाण्याची हमी नाही त्यामुळे जिराईत शेतकरी प्रगती करू शकला नाही. किमान एका पिकाच्या पाण्याची हमी हवीच , कोरडवाहू शेतकऱ्यांना किमान एका पिकासाठी पाणी दिले असते तर तेलबिया , डाळी यांचा प्रश्न पुष्कळसा मार्गी लागला असता . तेव्हा चारमाही , आठमाही , बारमाही अशा निरनिराळ्या पाणी देण्याच्या पाळ्या ठरवल्या असत्या तर आज खाद्यतेले व डाळी आयात करण्याची नामुष्की सरकारवर आली नसती.

५४ . ऊस पिकाला दिले गेलेले अनावश्यक महत्त्वामुळे उपलब्ध ९० % पाणी ३ % शेतकऱ्यांना हमखास दिले जाते व अनावश्यक साखर उत्पादित केली जाते. त्याचे दुष्परिणाम ९० % जनतेला सोसावे लागतात. ऊस शेती बंद करून मक्यापासून साखर तयार करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे.

जुन्या फॅक्टरीज , साखर कारखाने हे कुशल कामगार केंद्र निर्मितीसाठी  वापरायला हव्यात .ऊस उत्पादनास व साखर उद्योगाला दिलेले अधिक महत्त्व कमी करण्याचे साहस एकाही राजकीय पुढाऱ्याकडे आज नाही व तोच पाणी प्रश्नाचा मूळ मुद्दा आहे. हे कोणतेही राजकीय नेतृत्व लक्षात घेण्यास तयार नाही.

५५ . कृषी उत्पादन बाजार समित्यांऐवजी खाजगी व्यापाऱ्यांची स्पर्धा शेतकन्यांना अधिक फायद्याची ठरली असती.

५६ . शेतमाल , भाजीपाला , फळे यांच्या किमतीमधील चढ - उतारासाठी किमती संतुलित राखणारी गोदामे बांधली गेली असती तर हा शेतमालाच्या भावाचा चढ - उतार होणे टळले असते व हे आजतागायत कोणाही राजकीय पुढाऱ्याला समजलेले नाही.

५७ . ग्रामपंचायतीमध्ये सुनियोजित घरे बांधून दमदार खेडे वसाहत करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही . खेड्यांचे आखीव रेखीव नियोजन करायला हवे.

५८ . शाळा , दवाखाने , सार्वजनिक वाहतूक , बँका यांचा विस्तार खेडेगावापर्यंत व्हायला हवा. 

५९ . शेतमजुरांचा घरांचा प्रश्न , ऊस तोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. त्यांना दवाखाने , शाळा यांचे वाचून वंचित राहावे लागते.

६० . नव्या जगामध्ये खेळांना अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. तथापि त्याचा विस्तार फक्त शहरापुरता मर्यादित आहे. शहरी भागातच सर्व किंमती खेळाच्या , पैसे मिळवणाऱ्या खेळांच्या सुविधा व मूलभूत सोयी आहेत. उदा. क्रिकेट , टेनिस , स्कूनर , जलतरण इ . ग्रामीण भागातील सशक्त व निरोगी मुलांना या प्रवाहात सामील केले पाहिजे. खेडेगावातून सचिन तेंडूलकर , पेस , मिल्खा सिंग असे खेळाडू जेव्हा तयार होतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने भारत खेळांमध्ये जगात सर्वश्रेष्ठ होईल. ह्या मुलांमध्ये शारीरिक चापल्य व कष्ट करण्याची तयारी शहरी मुलांपेक्षा अधिक असते. शहरातील मुलांसाठी खेळ म्हणजे करमणूक असते. ग्रामीण मुलांसाठी ते करिअर बनू शकते. या व अशा अनेक नावीन्यपूर्ण कल्पना घेऊन त्या राबवून महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर आणणे शक्य आहे.

                                -भास्करराव म्हस्के