Measures to reduce the delay in judgment?

  Measures to reduce the delay in judgment?

न्यायदानातला विलंब कमी करण्यासाठी उपाय काय ?

Ø ज्याप्रमाणे सरकारने नोटरीची नेमणूक केली त्याच धर्तीवर वकिलांच्या सिनिऑरिटीप्रमाणे त्यांना न्यायदानाचे अधिकार प्रदान करावेत व प्रलंबित खटले निकाली काढावेत .

Ø  जसे ५ - १० वर्षे पॅक्टीस केलेल्या वकिलांना सिनिअर डिव्हीजन स्मॉल कॉज कोर्टाचे अधिकार द्यावेत.

Ø   १० - २० वर्षे पॅक्टीस केलेल्या वकिलांना सिनिअर डिव्हिजनचे काम द्यावे . २५ - ३० वर्षे पॅक्टीस केलेल्या वकिलांना डिव्हिजनल जज यांचे काम द्यावे.

 Ø   ३० वर्षांपुढील पॅक्टीस केलेल्यांना हायकोर्ट बेंचचे काम द्यावे.

Ø  अर्थात अशा नेमणुका करताना काही निकष आणि काही आचारसंहिता ठरवावी लागेल .

Ø  निकष ठरवितांना दरवर्षी त्या वकिलाने चालविलेल्या व निकाली काढलेल्या खटल्यांच संख्या लक्षात घेतली जावी .

Ø  सदर नवनियुक्त ॲडव्होकेट व जजेसची नेमणूक दोन्ही बाजूंच्या संमतीने व्हावी .

Ø  जज्जाचे काम करणाऱ्या वकिलांच्या दाव्याच्या कामी त्यांचे संबंधित असिस्टंट वकील यांना भाग घेण्यास मनाई करावी .

Ø  त्याच धर्तीवर पुष्कळ केसेस तांत्रिक बाबीवर अवलंबून असतात. जसे,  इंजिनिअरिंग बेस , मेडिकल बेस , बँका , जमीनजुमला , प्रॉपर्टी , सरकारी कामासंबंधी , अशा वेळी तज्ज्ञ इंजिनिअर , डॉक्टर्स , आय.ए.एस . आधिकारी , फौजदारीमध्ये आय . पी . एस . अधिकारी इ . अनुभवी मंडळींना असे जज्ज नेमण्यास हरकत नाही .

                                          

Ø  याच्याच जोडीला १९४० चा लवाद कायद्याचे सोपे सुटसुटीत विस्तारीकरण केले तरीही केसेस झटपट होतील . लोकन्यायालये , कौटुंबिक न्यायालये , सहकार न्यायालये , ग्रामन्यायालये , औद्योगिक न्यायालये एवढ्या विभागण्या होऊनही कार्यक्षमतेने कामाचा निपटारा होत नाही , हे सर्वश्रुत आहे .

                                            - भास्करराव म्हस्के