Friday, March 13, 2020

FAKE NEWS .........# SOCIAL MEDIA AND NEWS



फसव्या जाहिरातींवर वचक कसा बसेल. ?



         सध्याचे युग हे जाहिरातीचे युग असल्यामुळे सर्वच प्रसार माध्यमांमधून जाहिरातींचा प्रचंड भडीमार होत असतो. मँगीबदल झालेला दर्जा नियंत्रणाचा गोधळ हा सर्वश्रुत आहे परंतु तरीही त्यातून आपण व सरकार कोणताही बाध घेत नाही. उलट जाहिरात करणारे हे अतिप्रतिष्ठित म्हणून त्यांना सोडून देण्यात येते. बंड अम्बसेंडर म्हणून काम करणान्या व्यक्तींनी केवळ पैशाच्या प्रलोभनापायी जाहिराती करणे कितपत योग्य आहे हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही. ज्या पदार्थाची जाहिरात करावयाची आहे त्याच्या गुणवत्तेची खातरजमा करण्याची या मंडळींना आवश्यकता का वाटत नाही ?


         एकुणच जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये जाहिरातींचे प्रचंड पेव फुटले आहे. त्यात खाण्याच्या वस्तू कपडे - लत्ते घरांच्या जाहिराती सोने - नाणे सिनेमा - नाटके निरनिराळे करमणुकीचे कार्यक्रम चारचाकी व दुचाकी गाड्या मोबाईल फोन कॉम्प्युटर सर्जिकल इनस्ट्रमेंटस् खेळ इत्यादी गोष्टींचा  समावेश असतो. तसेच राजकीय सामाजिक पुढाऱ्यांचा  वाढदिवस कटआऊटस रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रसिध्द केले जातात.


        वर्तमानपत्रात अनेक जाहिराती असतात. कोणीही एजंट होतोबिल्डर होतो जाहिरातीचा तडाखा चालू करतो. लोक नीट पहात नाहीत फसतात. सारांश जाहिरातीचा सत्यांश न तपासल्यामुळे व खोट्या व फसव्या जाहिराती दिल्यामुळे व फसवी वक्तव्य केल्यामुळे जनतेची संभ्रमावस्था होते व त्यामुळे अशा खोट्या व्यावसायिकांचे राजकारण्यांचे फावते. एवढेच नव्हे तर चुरचुरीत व खमंग बातम्या देण्यासाठी काही वृत्तपत्रे बातम्या अतिरंजित करून छापतात.

          अपूर्ण ऐकीव माहितीच्या आधारे अभ्यास न करता टी. व्ही. टॉक चनलवाले दणादण तर्क वितर्क करीत असतात. यामुळे देशात गोंधळ अराजक माजण्याची पार्श्वभूमी तयार होते. कारण वृत्तपत्र न वाचता केवळ माध्यमांवरील चर्चेनुसार लोक आपापली राजकिय सामाजिक मतं बनवू लागली आहेत. त्यासाठी आचारसंहितेचीच गरज नाहे. यात लोकांचीही चूक असली तरी सरकारनंही या गोष्टींसाठी यंत्रणा उभारली पाहिजे. त्यावर उपाय एकच की अशा बातम्यांवर व निरनिराळ्या चर्चासत्रावरील सत्यांश शोधण्यासाठी कणखर जाहिरात कंट्रोलर हवा. जाहिरात येण्यापूर्वी ती नियंत्रण ऑफिसात तपासली गेली पाहिजे. खोट्या जाहिरातीमुळे व खोट्या वास्तवामुळे जनतेची फार मोठी दिशाभूल होते. प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होतेच पण शारीरिक नुकसानही होते. खरं म्हणजे यासाठी जनहित याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे व त्यात राजकीय पक्षांनाही सोडता कामा नये. 


-    भास्करराव म्हस्के

No comments:

Post a Comment