1) कृषिक्षेत्राला नवी संजीवनी कशी देता येईल ?
पूर्वी शेती करताना चांगले आणि भरपूर उत्पादन मिळविणारे शेतकरी इतरांना शेती
उत्पादनाचे रहस्य सांगत नसत . त्यामुळे इतर शेतकरी चाचपडत उत्पादन करत असत.
आता
काळ बदलला आहे . एकमेकाला सर्व शेती उत्पादनाच्या महत्त्वाच्या बाबी सांगितल्या
व एकसारखे उत्पादन घेतले तर सर्वांचाच अधिक फायदा होऊ शकतो .
आपल्याला कृषिक्षेत्राला नव संजीवनी द्यायची असेल तर खालील बाबींचा विचार केला
पाहिजे
१ . कृषी व्यवसायाची पिछेहाट केवळ साधन सामग्रीची अपूर्णता ,
अपुरा अर्थपुरवठा ,
अर्धवट शास्त्रीय संशोधन यांमुळे आहे . उद्योगपती ,
व्यापारी ,
बिल्डर्स यांनी आपापल्या कुवतीप्रमाणे ग्रामीण अथवा शहरी
विभाग दत्तक घेऊन त्याचा सर्वांगीण विकास साधण्याचे ठरवले तर नवा भारत घडवणे अवघड
नाही . मला आठवते ,
जे . नीळकंठ
कल्याणी यांनी महापालिकेकडून कोणतेही मानधन न घेता पुण्यातील कमला नेहरू पार्क
अनेक वर्ष मेंटेन केला होता . त्याच धर्तीवर उद्योगपतींनी कृषी व्यवसायातील एखादे
पीक दत्तक घेऊन ते इच्छुक शेतकऱ्यांच्यामार्फत शास्त्रशुध्द पायावर चालवल्यास
देशातील कृषी उत्पादनातील अपुरेपणा नष्ट होईल . खाद्य तेले ,
डाळी आयात करणे थांबेल . भाजीपाला ,
फळे साठवणूक नसल्यामुळे व सुयोग्य वाहतूक
नसल्यामुळे जी महाग झालेली आहेत ती स्वस्त होऊ शकतील सरकारने शुन्य दराने
शेतकऱ्यांना हवे तेवढे कर्ज हवे तेव्हा उपलब्ध करून दिल्यास कृषी क्षेत्रात
क्रांती होणे शक्य आहे
२ . जलसंधारणेच्या यशोगाथा गायल्या जातात पण प्रश्न का सुटत नाही?
निव्वळ
जाहिरातीमुळे काही विशिष्ट नावे आणि गावे प्रसिध्दीच्या क्षेत्रात आली
असली
तरी त्यांची
प्रतिकृती किंवा कॉपी इतर गावांनी का केली नाही ? हा विचार होणे आवश्यक आहे. जलसंधारणावरती होणारा खर्च ही तात्पुरती
मलमपट्टी आहे व जलयुक्त शिवार ही घोषणा फसवी आहे . कारण गेल्या ४० वर्षात जलसंधारणावरती झालेला २ लाख कोटी रुपयांचा खर्च निव्वळ वाया गेलेला आहे . प्रश्न सुटलेला नाही . शाश्वत पाणी हा कृषि क्षेत्राचा मूलभूत आधार आहे . त्यासाठी छोट्या मध्यम , मोठ्या पाटबंधारे
योजना व नदी किनाऱ्यावर ठरावीक अंतरावर केलेले महाकाय पाणी साठे जे पूरसंरक्षकही
ठरतील असे बांधणे आवश्यक आहे व तोच पाणी प्रश्नाचा खरा उपाय आहे .
३ . कृषी उत्पादनाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे , म्हणून शेतापासून
ते शहरापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहांची बांधणी अत्यावश्यक ठरते . त्यासाठी
प्रसंगी सबसिडी न देता शून्यव्याज दराने कर्ज द्यावे व पाच वर्षांत परतफेड न
झाल्यास त्यावर सौम्य व्याज आकारावे . ह्या शीतगृहांच्या बांधणीमुळे वाया जाणारा
तीस ते चाळीस टक्के कृषी माल वाचू शकतो व तो शेतकऱ्यांना , गिऱ्हाइकांना , व्यापाऱ्यांना
जास्त पैसे मिळवून देऊ शकतो . कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये अशा
शीतगृहांची तसेच शीतवाहनांची फार मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे . तसेच उत्पन्नाची
खालीलप्रमाणे वर्गवारी करावी .
भाज्यांची
वर्गवारी
पहिला ग्रुप -
मिरची , लिंबू , कोथिंबीर , आले इ .
दुसरा ग्रुप -
पालेभाज्या - मेथी , शेपू इ .
तिसरा ग्रुप -
शेंगवर्गीय भाज्या - शेवगा , गवार इ .
चौथा ग्रुप -
वेलवर्गीय भाज्या - भोपळा , कारली , घोसाळी इ .
पाचवा ग्रुप -
कोशिंबिरीच्या भाज्या - काकडी , गाजर , बीट मुळा इ .
सहावा ग्रुप - फळ
भाज्या - वांगी , तोंडली . सुरण , पडवळ , सिमला मिरची इ .
सातवा ग्रुप -
फ्लॉवर , कोबी .
Seasonal फळे एकत्रितपणे मार्केट केल्यास भरपूर फायदा होऊ शकेल . काही फळांची वर्गवारी
खालीलप्रमाणे करता येईल .
पहिला ग्रुप -
संत्री , मोसंबी , डाळिंब .
दुसरा गुप -
स्ट्रॉबेरी , चेरी , द्राक्ष ,
तिसरा ग्रुप -
कलिंगड , खरबूज ,
चौथा ग्रुप - पपई
, केळी ,
पाचवा ग्रुप -
सफरचंद , पेरू , चिकू .
सहावा ग्रुप -
अननस , फणस .
सातवा ग्रुप -
अंजीर ,
आठवा ग्रुप - जांभूळ , करवंद , आवळा .
नववा ग्रुप -
आंबा .
दहावा ग्रुप -
सीताफळ , रामफळ
४. कृषी व्यवसायाला लागणारा निधी शेतकऱ्यांना सहज सुलभ पध्दतीने एनी- टाईम - मनी या
न्यायाने तात्काळ उपलब्ध झाला पाहिजे.किंबहुना बँकांनी शेतावर जाऊन शेतकऱ्यांची
आर्थिक गरज ओळखून तात्काळ मदत दिली पाहिजे. तसेच कृषी विद्यापीठांनी फिरत्या
प्रयोगशाळा तसेच जमीन तपासणी व प्लॅन्ट पॅथोलॉजी यासाठी फिरती पथके नेमून, ती
शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविली पाहिजेत.टि.व्ही.
च्या माध्यमातून यशोगाथा
भारतभर फिरल्या पाहिजेत . जमिनीचे तुकडे झाल्यामुळे जमीन कसणे व उत्पादन वाढवणे
कार्यक्षमतेने होत नाही . यासाठी सामुदायिक शेती,contract फार्मिंग हेच प्रयोग यापुढे फायदेशीर ठरणार आहेत व त्यामुळे
यांत्रिकीकरण व ऑटोमायझेशन सोपे होणार आहे . तसेच आत्महत्येचे प्रमाणही कमी होणार
आहे .
' ५ . औद्योगिक क्षेत्र आणि
कृषीक्षेत्र हातात हात घालुन कृषिक्षेत्रात उतरेल तर प्रचंड कृषी प्रक्रिया उद्योग भारतात सुरू होणे शक्य
आहे . साधा विचार केला की दूध , साखर , डाळी ह्या गोष्टी जर ग्रामीण क्षेत्रात निर्माण होतात तर मग तेथेच चॉकलेट , बिस्किटे , मिठाई असे पदार्थ चालू केल्यास कितीतरी मोठ्या
प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होऊ शकते व फायदा होऊ शकतो . कंपन्यांनी पुढे येऊन
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पध्दतीने शेतकऱ्यांशी करार केल्यास हे काम अधिक वेगाने पुढे
जाऊ शकते .
६ . कृषीक्षेत्रामध्ये अनेक विद्यापीठे होऊनही अद्याप खरे संशोधन बाकी आहे .
बदलत्या वातावरणात पावसाचा लहरीपणा , गारपीट , भूकंप , महापूर यासारखे भयानक
संकटे , दुष्काळ ,
बदलते हवामान , तसेच जैविक तंत्रज्ञान विकसित करून तयार केलेली उत्पादने या सर्वांवर सखोल
संशोधन करून जागतिक परिषदा बोलावून यावर सामुदायिक निर्णय घेण्याची अत्यंत
आवश्यकता आहे .
७ . इस्राईलमध्ये शेतमाल निर्यात
करणाऱ्या वाहनांना वेगळा रंग दिला जातो व त्यांना वाहूतक यंत्रणेमध्ये प्रथम
प्राधान्य दिले जाते . त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये कॅनॉल वरून हायवे काढून
त्यांना अग्रो एक्सप्रेस हायवे असे नाव देता येईल . रेल्वे
खात्याने हे केल्यास शेतमाल वाहतूक अत्यंत सुलभ होईल व शेतमाल पुरवठा सर्व भारतात
संतुलित राहील , त्यामुळे शेतमालाची भाव वाढ होणार नाही.व सगळीकडे भाव स्थिर राहतील . शक्य असल्यास एक्सप्रेस हायवेवरील एखादा ट्रॅक
फक्त शेतमाल वाहतुकीसाठी राखीव ठेवावा , म्हणजे शेतमाल सगळीकडे
उत्तमरीतीने व जलद पोहोचू शकेल.
८ . निरनिराळ्या कारणाने शेतीतील पिकांचे खूप मोठे नुकसान होते . त्यापैकी
नगदी पीक म्हणून द्राक्ष , स्ट्रॉबेरी आणि भाजीपाला यांच्यासाठी तर मांडव टाकून युव्हीएस प्लॅस्टीक कव्हर वापरून पिके वाचवण्याची वेळ येते. थोडक्यात सध्या तर ग्रीन हाऊस किंवा पॉली हाऊसमध्ये नगदी पीके घेण्याची वेळ आलेली आहे , त्यासाठी सरकारने भरीव आर्थिक मदत देण्याची गरज
आहे . दुष्काळ , गारपीट , अवकाळी पाऊस यामळे होणारे संभाव्य नुकसान टळावे म्हणून व शेतकऱ्यांना हमखास
उत्पादन मिळावे म्हणून हा प्रयत्न अत्यावश्यक ठरणार आहे . तसेच कमी खर्चातील ग्रीन
हाऊस किंवा पॉली हाऊस कसे करता येईल याचा विचार होण्याची गरज आहे . त्यासाठी
संशोधनावर खर्च करावा लागेल , तसेच लोखंडाऐवजी बांबू वापरून खर्च कमी
करता येईल काय ? याचा विचार करावा लागेल .
९ . शेती व्यवसायाची चाललेली घसरण , परवड पाहता आणखी एक उपाय
म्हणजे शेतकऱ्यांनी संपावर जाणे हा एकच पर्याय शिल्लक राहतो . शेतकऱ्यांनी संपावर
जाणे याचा सोपा अर्थ असा की , शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतावर स्वतःच्या
उत्पादन क्षमतेचे गोदाम बांधून त्यात माल साठवणे व कामापुरती बँकेची मदत घेणे .
एकेका पिकाचे गावापासून ते जिल्ह्यापर्यंत सर्वेक्षण करून बाजारात माल केव्हा पाठवायचा याचे नियोजन
केल्यास बाजारात माल जादा होणार नाही . तसेच गरजेप्रमाणे ज्याला रकमेची गरज आहे .
त्याप्रमाणे बाजारात माल बाजारात पाठवल्यास भाव खाली येणार नाही , बाजार नियंत्रित राहील . सिझन चालू झाला की , केवळ साठवण नाही म्हणून
शेतकरी सर्व माल मार्केटला पाठवतो ,
त्यामुळे मालाची
मार्केटमध्ये मोठी आवक होऊन भाव कोसळतात व त्या कोसळलेल्या भावाने व्यापारी माल
विकत घेतात व आपल्या गोदामामध्ये टाकतात आणि त्यावर बँकेकडून पैसे उचलतात व
शेतकऱ्यांना सवडीप्रमाणे पट्टी करून पैसे पाठवतात व भाववाढ होताच ज्यादा भावाने
माल विकून भरपूर नफा कमावतात . तसेच प्रत्येक शेतकरी सर्व शेतमाल पिकवतोच असे नाही
, त्यामुळे हेच धोरण शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक अधिक सामुदायिक
गोदामे करून प्रत्येक पिकाची बँक तयार केल्यास व त्यावर नियंत्रण ठेवल्यास
शेतकऱ्यांना मार्केट ताब्यात ठेवता येईल आणि हवा तेवढा भाव मिळाल्यावरच माल
विकावयाचा हे धोरण ठेवल्यास व बाजाराच्या क्षमतेएवढाच माल बाजारात पाठवल्यास हे
संतुलन दलालाशिवाय व कुठल्याही कराशिवाय शक्य होईल . ही योजना यशस्वी करण्यासाठी
गाव , तालुका ,
जिल्हा या स्तरावर
कंट्रोलिंग ऑफिसेस नेमून पिकाप्रमाणे बँका केल्यास शेतकरी मार्केट कंट्रोल करू
शकतील असा माझा दावा आहे . यासाठी मोबाईल फोन ही सुविधा अत्यंत सोईची झालेली आहे .
उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास दारफळ जि . सोलापूर येथे ज्वारीची धान्य बँक आहे , त्याच धरतीवर पिकाचोक निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना मनाप्रमाणे भाव मिळवणे शक्य
होईल . प्रश्न येईल तो नाशवंत मालाचा . त्यासाठी शीतगृहाची उभारणी करावी लागेल व
त्यासाठी सरकार भरपूर अनुदान देत आहे . प्रत्येक गावाने ही सुरुवात केली व
त्यानंतर गावागावांची साखळी निर्माण केली . तर सदर योजना निश्चित फलदायी होईल व
ज्या व्यापाऱ्याकडे शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत असत . तेच व्यापारी
शेतकऱ्यांच्या दारात जातील व माल या म्हणून विनंती करतील . यासाठी ज्या - त्या पीक
अंकेच्या सर्वोच्च संस्थेने दररोजचे रेट व दररोजचा पुरवठा रेग्युलेट करायचा आहे .
सुरुवात कडधान्य , तेलबिया यांनी करून हळूहळू इतर सर्व पिकांकडे
वळता येईल . एखाद्या पिकाचे उत्पादन ज्या जिल्ह्यात सर्वोच्च आहे . त्या जिल्ह्यात
सर्वोच्च कंट्रोलिंग ऑफिस असावे . जसे ज्वारी - नगर आणि सोलापूर , बाजरी - पुणे , मूग - नगर आणि परभणी , तूर - यवतमाळ आणि अमरावती इ . तसेच कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय व शेतकरी
संघटनेच्या कोणत्याही नेत्याशिवाय व्यापारी तत्त्वांवर शेतकऱ्यांनी अशा मार्केट
साखळ्या निर्माण कराव्यात . त्यासाठी अत्यावश्यक गोदाम , वाहतूक व्यवस्था , दर्जा नियंत्रण , अँटोमॅटीक भराई - उतराई -
वजन या गोष्टीला महत्त्व द्यावे लागेल , त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी
हायवेच्या बाजूला जागा घेऊन १०,२०, २५ एकरात सामुदायिक मार्केट किंवा अॅग्रो मॉल तयार केला तर तेथे थेट गि-हाइकांची गाठ पडून अधिक नफा मिळणे शक्य आहे .
१० . शेतमाल विक्रीचे आणखीही उपाय आहेत . हवी फक्त इच्छाशक्ती . जसे हुरडा
पार्टीला करतो त्याच धरतीवर योजना करणे , शहरातील माणसे विविध
कारणांनी महामार्गावरून जात - येतच असतात , तेव्हा . ठिकठिकाणी जसे
चहापाण्यासाठी धांबतात त्याच धर्तीवर शेतमाल विक्रीचे थांबेही करता येतील . शेतमाल
विक्रीची मोठमोठी केंद्रे संरक्षित ठेवून तसेच पार्किंगसाठी प्रशस्त जागा ठेवल्यास
प्रचंड यश मिळेल . शहरातील शाळा ,
कॉलेजेस त्यांची खेळांची
मैदाने , सरकारी कचेऱ्या , बँका , न्यायालये , निरनिराळे क्लब , विद्यापीठ आवार यामध्ये
प्रचंड जागा उपलब्ध असतात , त्याचप्रमाणे शहराभोवतालच्या टेकड्या
पुष्कळशाप्रत्येक खेळण्याकरिता
वापरल्या जातात , त्या जागाही इतर वेळांत शेतमाला वापरता येणे
शक्य आहे . शेतकन्यांनी आपआपल्या उत्पादनाची ठरावीक वजनाची पाकिटे करून ठेवली व
त्यावर नाव , पत्ता व ब्रँड नेमही घातल्यास अधिक उत्तम,सुरुवातीला ब्रँड नेम नाही घातले तरी चालेल . या पाकिटांमुळे पटापट माल विक्री करणे
शक्य होईल . शेतमालांच्या किंमती राऊंडेड ठेवाव्यात . ज्यायोगे सुट्या पैशांच्या
देवाण-घेवाणीत वेळ जाणार नाही . किंबहुना पॅकेज नोटांप्रमाणे असावेत . उदा . १०
रुपयांचे कांदे , २० रुपयांचे बटाटे इ . काही शेतकऱ्यांच्या
शेतावरचा माल एकत्र करून सामुदायिकरित्या वाहतूक केल्यास तसेच टेम्पोला चार पाच
काऊंटर उघडल्यास भराभर विक्री होणे शक्य आहे .
११ . शेतकऱ्यांनी प्रत्येक घरातील एक मुलगा शेतमाल विक्रीसाठी नियुक्त केल्यास
नोकरीपेक्षा दहापट पैसे या व्यवहारात मिळतील व त्याची भरभराट होईल . खेडोपाडी
बंगले , घरे , गाड्या दिसतील व शहरातील आणि खेड्यातील
परिस्थितीत फरक राहणार नाही , जी गोष्ट भाज्यांची तीच फळांची . भारतीय
बाजारपेठ जगात सर्वश्रेष्ठ आहे . शेतकऱ्याने हे लक्षात ठेवावे . .
१२ . प्रत्येक पिकाच्या मार्केटिंगसाठी शेतकऱ्यांनी गाव पातळीपासून जिल्हा
पातळीपर्यंत सामुदायिक मार्केटिंगचे तंत्र वापरले तर त्यामुळे दर्जा नियंत्रणही
करता येईल , प्रतवारीही करता येईल व मार्केटिंग यशानंतर
प्रत्यक्ष पीक तयार करण्याबद्दल सामुदायिक विचारही करता येईल , कारण सध्या शेतीचे लहान लहान तकडे झाल्यामुळे मशागत , पाणी इ . गोष्टी अवघड झाल्या आहेत . सामुदायिक शेतीमुळे बी - बियाणे , खते , औषधे , फवारणी , मजुरी सोईची होईल . विमानानेसुद्धा फवारणी होऊ शकेल व त्यासाठी छोट्या छोट्या
विमानाचा उपयोग फवारणीसाठी करता येईल .
शिवाय ड्रोप
, पॉलीहाऊस , ग्रीनहाऊस , शीतगहे . पॅकिंग
हाऊसेसचाही विचार सामुदायिक पद्धतीने चांगला राबविता येईल व चांगले अॅम्बेसडर नेमून
बॅडचे नाव देऊन जाहिरातही करता येईल . त्यामळे शेतकऱ्यांना भाव वाढून मिळतील , तसंच एकमेकांतील स्पर्धा
संपुष्टात येईल व एकदम माल मार्केटला येणार नाही व भावही कोसळणार नाहीत . त्यासाठी
अद्ययावत गोदामांची साखळी, हक्काची वाहतूक व्यवस्था आणि यांत्रिक हाताळणी
हवी . यातूनच प्रक्रिया उद्योगहि समर्थपणे उभा राहू शकेल . पूर्वी तालुका खरेदी -
विक्री संघ , जिल्हा खरेदी - विक्री संघ , मार्केटिंगच्या विचाराने काढले होते . पण भष्टाचाराच्या भस्मासुराने ते नामशेष
केले . आता आधुनिक युगात कॉर्परेट पद्धतीने हे शास्त्र अधिक शुद्ध होईल . त्यात
सर्व कारभार पारदर्शी असेल व उत्पादनही एकसारख्या दर्जाचे असेल . एकसारखे उत्पादन
तसेच सामुदायिक अथवा स्वतंत्र ग्रेडिंग , पॅकिंग हाऊसेस व तयार पॅक
मालासाठी वातानुकूलित , अर्ध वातानुकूलित किंवा बिगर वातानुकूलित
गोदामे बांधणे आवश्यक आहे . हल्ली पॅकिंगला फार महत्त्व आहे . म्हणतात ना, सोन्याचा
मुलामा असलेल्या पॅकिंगमधून मातीही सोन्याच्या भावाने विकली जाते , तर सोन्याला मातीचा लेप लावून पॅकिंग केले तर ते मातीमोल भावाने विकले जाईल .
सामुदायिक मार्केटिंगमुळे गोदामे हाताळणी सोपी जाईल व वाहतूकही स्वस्त होईल .
प्रत्येकाने स्वतंत्र वाहतूक करण्याऐवजी टेम्पो लोड , ट्रक लोड , वॅगन लोड अशाप्रकारे केल्यास स्वस्त पडेल .
तसेच सामुदायिक पॅकिंग , ग्रेडिंग , वेअर हौसिंगमुळे कमी
प्रतीच्या मालाचा प्रक्रिया उद्योगही तेथच उभारता येईल . याबाबत अनेक फळांच्या
उत्पादक संघांनी पुढाकार घ्यावा व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे . भारतातील शेतकरी
ऑटोमायझेशन नसतानाही खूप चांगले उत्पादन घेतो जर त्याला ऑटोमायझेशन , यांत्रिकीकरणाची जोड दिली तर इस्राइल , चीनला सहज मागे टाकू शकेल
.
१३ . भारतीय लोकसंख्या व मनुष्यबळ ही आपली ताकद आहे . कुशल मनुष्यबळ निर्माण
करण्याची गरज आहे . जगातील एवढे उद्योजक भारतात येतील की नको नको म्हणण्याची
पाळी येईल . भारताला गरज आहे ती फक्त विदेशी तंत्रज्ञान आयात करण्याची व विदेशी
कंपनीत काम करीत असलेल्या कुशल भारतीयांना आकर्षक अटींवर भारतात परत आणण्याची .
भारतामधील सर्वच गोष्टींना सर्वच स्तरांचे व सर्वच किंमतीचे मार्केट उपलब्ध आहेत .
येथे 500 रू .डझनाचा हापूस आंबाही विकला जातो आणि
तोच सडका झाल्याने ५० रू . डझनानेही विकला जातो . परदेशात जावून माल नाकारला गेला
तर शेतकऱ्यांना फार मोठा फटका बसतो , कारण जहाज किंवा
विमान वाहतुकीचा मोठा खर्च केलेला असतो . भारतात मात्र तसे नाही . रू . २०० / -
किलो स्ट्रॉबेरीवाल्याने नेली नाही तर रू . १७५ वाला तयार असतो . शिवाय ३५ - ४०
टक्के माल वाहतुकीच्या साठवणीच्या अपूर्णतेमुळे सडला जातो . त्याचे प्रक्रिया
उद्योगात रुपांतर केले तर कितीतरी व्हैल्यू अडीशन होऊ शकते .
भारतीय कृषिमालाची , मसाल्यांची चव
परदेशात विकली जाईल . मग कदाचित ती गावरान ज्वारी असेल , मटकी असेल , मेथी असेल अथवा
फळे असतील . जगात भारतीय रेस्टॉरंट जास्त जोरात चालणार ते केवळ चवीमुळे .
यदाकदाचित चिनी पदार्थानाही भारतीय पदार्थ मागे टाकतील . झाले पाहिजे ते शहाणपणाचे
मार्केटिंग . वास्तविक भारतातही बाहेर खाण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे . विशेषतः
गावरान पदार्थांना चांगली मागणी आहे . हेही कृषी उत्पादकांनी लक्षात घ्यायला हवे .
१४ . भारतीय कृषी उत्पादनाला विशिष्ट चव आहे व तेच प्रमुख आकर्षण भारतीय
बाजारपेठेला व परदेशी बाजारपेठेला भुलवू शकते . हे लक्षात घेता आपणांस भारतीय कृषी
उत्पादनांची चव मार्केटिंग करायची आहे व त्यासाठी मूळ दर्जा कायम राखावयाचा आहे .
त्यासाठी दर्जा नियंत्रण करणारा एक शेतकरी प्रतिनिधी नेमावा म्हणजे हलका माल
बाजारात जाणार नाही .
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा हा
प्रथमपासून कृषिक्षेत्र हाच आहे . तथापि गल्या ५० - ६० वर्षात कृषी क्षेत्राकडे
केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आर्थिक असमतोल निर्माण करण्यास
कारणीभूत झाले आहे . क्षेत्राकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले तर महाराष्ट्रातच काय तर
देशात क्रांती होईल . सरकार लक्ष देईल न देईल पण प्रत्येक शेतकर्याने स्वतः
बाजारातील भावाची उच्चांकी पातळी पाहन मार्केटला माल नेऊन भरपूर नफा कमवावा .
शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची पाळी येणार नाही . त्यामुळे व्यापारी , दलाल यांनी शेतकऱ्यांवर चालवलेल्या संरमजामशाही मक्तेदारीला लगाम बसेल व
भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिक्षेत्राकडे झुकेल .
कुचकामी गोदामे व त्यावरील उपाय
१९७५ साली इंदिरी गांधी यांनी खाजगी गोदामे बांधून ती भाड्याने घ्यावीच असे
अन्न महामंडळास सांगितले व त्यासाठी तात्काळ ४ . ५ % चे सॉफ्ट लोन देण्याची
बँकांना आज्ञा केली . त्याबरहुकूम मी अहमदनगर येथे २५००० टनाचे गोदाम बांधले व
आजतागायत ते अन्न महामंडळाकडे आहे . या चाळीस वर्षात अन्न महामंडळाच्या अकार्यक्षम
व भ्रष्ट कारभाराची मला जवळून पाहण्याची संधी मला मिळाली . त्यातील माझे निरीक्षण
आणि समीक्षण खालीलप्रमाणे आहे .
१ . गोदामे जुनी झाल्याने
कार्यक्षमतेने धान्याची वाहतूक करता येत नाही . गोदामामधील माल अनेक दिवस पडून
राहिल्याने खराब होतो व , तो , वरचे पैसे घेऊन मातीमोल
भावाने विकला जातो .
२ . गोदामाची देखभाल चांगली होत नाही
.
३ . गोदामामध्ये मूलभूत सुविधांचा
अभाव आहे .
४ . गोदामांची भाड्याची भाववाढ करताना प्रचंड भ्रष्ट्राचार होतो .
५. गोदामातील मालाची
ने-आण करताना ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर्स मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार करतात .
६ . मालाची चढउतार करताना माथाडी कामगार संप करून अडवणूक करतात .
7) कीडनियंत्रक फवारे (
फ्युमीकेशन ) नीटनेटकेपणाने न केल्यामुळे किंवा नुसतेच केल्यासारखे दाखवून पैसे
खाणे या सर्व प्रकारामुळे अन्न महामंडळाकडील गोदामे कुचकामी व अकार्यक्षम
ठरलेली आहेत .
त्यासाठी उपाय-
१ . गोदामे सायलोज पध्दतीने बांधून
ॲटोमॅटीक लोडिंग अनलोडिंग करून वाहतूक करावी .
२ . शहरामधील जागेचे भाव अतिशय जास्त
असल्याने गोदामे मोठ्या प्रमाणात शहरात बांधणे शक्य नाही , म्हणून सदर गोदामे रेल्वेच्या कडेला असलेल्या छोट्या गावामध्ये किंवा
राष्ट्रीय महामार्गावरील खेड्यामध्ये बांधावीत म्हणजे जमिनीचा भाव कमी असल्याने
तेथे गोदामे बांधणे जमीन मालकाला किंवा फूड कॉर्पोरेशनला बांधणे सोपे जाईल व खेडेगावात मोठ्या प्रमाणात लोकांना काम मिळेल .
३ . अन्न महामंडळासाठी चार कोटी मे.टन एवढाच साठा पुरेसा असल्याने ज्यादा
साठ्याची गोदामे खाली करावीत . तसेच चाळीस वर्षापूर्वीची गोदामे रद्दबादल किंवा
कॅन्सल करावीत .
४ . शक्यतो धान्य साठवणुकीचे काम
खाजगी क्षेत्राकडे दिल्यास त्यातील धान्य वाया जाणार नाही . या हमीवर दंडात्मक
कारवाई करणे शक्य होईल व सुमारे चार लाख टन धान्याची नासाडी थांबेल.
भास्करराव म्हस्के
