How
will Maharashtra be free from drought?
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त कसा होईल ?
महाराष्ट्रातील दुष्काळ
हा मानवनिर्मित आहे .
त्याची कारणे
पुढीलप्रमाणे –
१ . दिशाहीन शहरांची बेसुमार वाढ .
२ . बेसुमार अनावश्यक
साखर उत्पादन ( १ कोटी टन )
३ . बाष्पीभवन आणि
भूगर्भातील गळती ( परकोलेशन ) यावर नियंत्रण नाही .
४ . धरणांची अपूर्ण कामे , काही धरणे पूर्ण
पण कालवे नाहीत , तर काही कालवे पूर्णपणे धरणे नाहीत .
५ . लांबच लांब अस्तरीकरण
नसलेले कालवे , त्यामुळे बेसुमार गळती .
६ . शहरी लोकांची पाणी वापरण्याची
बेफिकिरी .
७ . समान किमान पाणी
वाटपाचे सूत्र नाही .
८ . पाणी वापराचे
प्राधान्यक्रम ठरवूनही अंमलात येत नाही .
९ . ३ टक्के ऊस शेतीला ७०
टक्के पाणी दिले जाते.
१० . कॅनालच्या कमांड
एरियात असंख्य विहिरीतून होणारा पाण्याचा उपसा ( ऊर्जासाठी )
११ . दिशाहीन तांत्रिक पाया नसलेली जलसंधारणाची कामे , ज्या कामामुळे
धरणाच्या को चमेंट एरियात अडचणी निर्माण झाल्या व त्यामुळे पाझर तलाव , लघु तलाव , मध्यम तलाव कोरडे
पडले . गेल्या ३० - ४० वर्षात जलसंधारणाच्या नावे १ लाख कोटी रुपये खर्च झाले . तेच
पैसे मोठया धरणासाठी वापरले असते तर निश्चित पाणी उपलब्ध झाले असते .
१२ . जलसंधारणाच्या प्रयोगांना १०० टके यश आले असते , तर आजही
परिस्थिती आली नसती . अनेक सामाजिक संस्थांनी कार्यकत्यांनी जलसंधारणाचे ढोल
वाजवून पैसा व प्रसिध्दी मिळवली . मात्र कोणतीही कायमची उपाययोजना झाली नाही .
झाली ती तात्पुरती सोय , तीही अडचणीत आणणारी .
१३ . असमान खोलीच्या
विंधन ( बोरवेल ) विहिरी ,
पाण्याची प्रश्नकुंडली
१ . महाराष्ट्रात , उभ्या असलेल्या सध्याच्या २५० साखर
कारखान्यांमध्ये नव्या साखर कारखान्यांची मंजुरी रोखण्याचे प्रयत्न का झाले नाहीत ? किंवा त्यावर भाष्य का केले गेले नाही ? वास्तविकरित्या
गोडबोले समितीने एकरी नवीन साखरकारखान्यास परवानगी देऊ नये अशी शिफारस केली होती , मग तरीही
महाराष्ट्र सरकारने नव्या कारखान्यास कशी परवानगी दिली ? हा चर्चेचा विषय
होऊ शकतो आणि त्याचे उत्तर केवळ राजकीय समीकरणे हेच आहे असे दिसून येते .
२ . तीन टक्के जमिनीचे क्षेत्र व शेतकरी ७० टक्के पाणी
ऊसासाठी वापरतात व बाकी ९७ टके जनता व ६० टक्के कोरडवाहू शेतकरी उद्योग ग्रामीण
आणि शहरी पाणीपुरवठा यासाठी केवळ ३० टके उपलब्ध आहे . त्यावर कसा प्रकाश टाकला गेला नाही
३ . जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरला जाणारा ऊस आणि बाडे याचे
क्षेत्र २५ ताख एकर एवढे आहे . तर ४ कोटी जनावरांसाठी ते क्षेत्र चाऱ्याच्या
कुरणाच्या रूपाने १ कोट एकरामध्ये परिवर्तन केले तरच भागू शकते . त्यासाठी
पाण्याची आवश्यकता हो नितांत आहे . पाण्याची हमी असल्यास व भरपूर सकस चारा
जनावरांस मिळाल्यास दप उत्पादनात ३० ते ४० टक्के वाढ होणे शक्य आहे .
यासाठी जनावरांच्या हमखास चरण्यासाठी कुरणे व त्यासाठी हमखास पाणी पुरवणे हा विचार का मांडला गेला नाही ?
४ . १९९४ साली मराठा चेंबर येथे कै. हस्तीमत फिरोदिया यांनी पाण्यासंबंधीच्या परिषदेच्या
परिसंवादामध्ये माधवराव चितळे यांच्या साक्षीने जनावरांच्या चाऱ्याचा विचार
अग्रक्रमाने करावा असा मांडला होता . त्याची नोंद गाभीर्यपूर्वक का घेतली गेली
नाही ?
५ . पश्चिम घाटातील पाणी पूर्व पाटात आणणे ही योजना ४०
वर्षापूर्वी मा . शरद पवार यांच्या कानावर सी . एस . गांधी यानीपातली असता , अपुल्या विद्युत
पुरवठ्यामुळे ते शक्य नाही , म्हणून बाजूला ठेवण्यात आली . तीच योजना पुन्हा एकदा मी मा
. अजित पवार यांना प्रत्यक्ष दिली होती व विजेचा प्रश्न पवनचक्रीच्या साहाय्याने
सोडवून योजना वास्तवात आणने शक्य असून तशी योजना त्यांच्या समोर मांडली होती .
६ . महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या सभेमध्ये सिंचन भवन येथे मी
भूपृष्ठाखालील धरणे हा पाणी प्रश्नावरील एक महत्त्वाचा उपाय होऊ शकतो . हे ब्राझीलचे
उदाहरण देऊन मांडले होते. मात्र त्यांचाही विचार झाला नाही . का ?
७ . पुराच्या वेळेस नदीनाल्यातून वाहणारे पाणी तसेच , कॅनॉलमधून
वाहणारे अतिरिक्त पाणी हे ग्रामीण भागामध्ये बेसिंग टॅंक बांधून भूपृष्ठाखाली किंवा भूपृष्ठावर प्रचंड पाणीसाठी ( महातळी ) तयार करणे
हाही एक उपाय . होऊ शकतो . याचा विचार अभ्यासकाकडून का मांडला
गेला नाही ?
८ . गुजरात सरकारप्रमाणे कॅनाल व धरणे यावर सोलर पॅनल टाकून बाष्पीभवनाने वाया जाणारे पाणी वाचविणे शक्य आहे . विद्यत
निर्मिती शक्य आहे . हेही पाणी परिषदेमध्ये मांडले होते . यांचाही विचार का होत नाही ?
९ . समान किमान वाटपाबद्दलही कोणतीच चर्चा झाली नाही किंवा
कोणतेच सूत्र मांडले गेले नाही . त्याबाबत कै . विलासराव साळुखे यांनी कोरडवाहु शेतकऱ्यांना किमान एका पिकाला पाणी मिळाले पाहिजे असा
दुराग्रह धरला होता . त्यावरही सरकारने कोणतीही भूमिका स्पष्टपणे घेतली नाही , याचाही उल्लेख जलतज्ज्ञांनी केला नाही .
भास्करराव म्हस्के
No comments:
Post a Comment