Remedies for drought relief...( दुष्काळमुक्तीसाठी उपाय)
दुष्काळमुक्तीसाठी उपाय
दुष्काळमुक्तीसाठी उपाय
१ . मर्यादित ऊस लागवड करावी .
२ . ड्रिप वापरणाऱ्या उत्पादकांचाच ऊस साखर कारखान्यासाठी घ्यावा .
३ . अपूर्ण पाटबंधारे कालव्यासह पूर्ण
केली पाहिजेत .
४ . कालव्यांचे अस्तरीकरण करायला हवे
.
५ . शहरात मोजून पाणी दिले पाहिजे .
६ . मोठमोठ्या नगरपालिकांच्या भोवतालची गावे समाविष्ट न करता स्वतंत्र
ग्रामपंचायत टाऊनशिपसाठी ग्रामपंचायतीतील टी . पी . अँक्टप्रमाणे सर्वाधिकार देऊन
स्वतंत्र पंचायतीस वाढू द्यावे व शहरांची वाढ मर्यादित ठेवावी .
७ . उद्योग क्षेत्राला स्वतःच्या पाणी स्त्रोतांचा नियम करावा ,
८ . समान किमान पाणी वाटपाचे सूत्र ठरवावे .
९ . पाणी प्राधान्यक्रम अग्रहक्रमाने अमलात आणायला हवा ,
१० . बि . ओ . टी . तत्वावर अपूर्ण पाटबंधारे पूर्ण करायला हवेत ,
१० . बि . ओ . टी . तत्वावर अपूर्ण पाटबंधारे पूर्ण करायला हवेत ,
११ . पाण्याचा गैरवापर हा दखलपात्र गुन्हा समजला जावा ,
१२ . पाण्याचे महत्त्व हे प्राथमिक शिक्षणापासून थेट पदवी परीक्षेपर्यंत
टप्प्याटप्याने शिकवले जावे .
१३ सांडपाणी रिसायकल करून कार्यक्षम पध्दतीने वापरण्यासाठी स्पर्धात्मक निबंध मागवावेत.
१४ . खोरेनिहाय पाणीवाटप तंट्यासाठी न्यायनिवाडा करणारी न्यायसभा निर्माण
करावी . न्यायमंडळे , लोकन्यायालय , लवाद इ . नेमायला हवेत .
१५ . कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांसाठी संशोधनास भरपूर प्रोत्साहन द्यायला हवे
.
१६ . धरणातील पाणी
कालव्यातून शेतापर्यंत जाताना उघड्या कॅनॉलमधून जाते . ते बंद पाइपातून करणे
खर्चिक असले तरी आवश्यक आहे . गुजरात सरकारने कालवे सोलार पॅनेलने झाकून दोन
उद्देश साध्य केले आहेत . एक विद्युत निर्मिती व दुसरे पाण्याचे बाष्पीभवन थांबवणे
.
१७ . कालव्यावरून फ्लाय-ओव्हर घेऊन
अग्रो एक्सप्रेस वेज निर्माण करून सरकारला आणखी प्रगत पाऊल पुढे टाकता येईल . .
१८ . भूपृष्ठाखाली प्रचंड जलसाठे , कृत्रिम धरणे तयार करायला हवेत . ब्राझीलमध्ये अशी धरणे आहेत .
१९ . नद्याजोड , खोरेजोड आणि धरणजोड प्रकल्प यावर सखोल विचार होण्याची आवश्यकता आहे . कारण , सध्याच आपण कृष्णेचे पाणी उजनीपर्यंत पोहोचवलेले आहे . त्याचाही विचार व्हायला
हवा होता . तद्वत , खोरे - निहाय पाणी वळविणे करावे लागणार आहे .
. २० . पाण्याच्या प्राधान्यक्रमाविषयी
काय सूत्र असावे . पिण्याचे पाणी ,
अत्यावश्यक कृषी उत्पादने
, उद्योग ,
फळबागा , ऊसशेती , विद्युत निर्मिती , नौकानयन यांची क्रमवारी ठरवणे आवश्यक आहे .
. २१ . तसेच
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई राजकारणाच्या पलीकडे गेल्याशिवाय संपणारच नाही .
त्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन सामुदायिक निर्णय पेण्याची गरज आहे व त्यामध्ये
खालील निर्णय घ्यावे लागतील. शहरांची वाढती लोकसंख्या , वाढता पसारा कडक कायदे करून धांबवावा लागेल.
*कारखानदारी खेड्याकडेच वळवावी लागेल . ऊस कारखानदारी मर्यादित क्षेत्रातच ठेवावी लागेल . सध्याच्या क्षेत्राच्या १ / ३ क्षेत्रातच ठेवावी लागेल . उसाला पाणी १०० % ड्रीप इरिगेशननेच द्यावे लागेल .
*कारखानदारी खेड्याकडेच वळवावी लागेल . ऊस कारखानदारी मर्यादित क्षेत्रातच ठेवावी लागेल . सध्याच्या क्षेत्राच्या १ / ३ क्षेत्रातच ठेवावी लागेल . उसाला पाणी १०० % ड्रीप इरिगेशननेच द्यावे लागेल .
• शहरातील सांडपाण्याची
प्रक्रिया कार्पोरेशनकडून सक्तीने करून घ्यावी लागेल .
• शहरामध्ये घरोघरी
रिसायकलिंगचे पाण्याचे शुद्धीकरण करण्याची प्रक्रिया जबरदस्तीने करावी लागेल .
• धरणातील , कालव्यातील व शेतीतील पाणी बाप्पीभवनामुळे ३५ % वाया जाते त्याएवजी solar pannel धरणावर टाकल्यास बाष्पीभवन थांबेल व वीज निर्मिती होईल , कॅनोल वर fly over टाकल्यास कृषी मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ते
तयार होतील व बाष्पीभवन थांबेल . शेतावर मल्चिंग ( आवरण ) केल्यास पिकांना फार
वेळा पाणी द्यावे लागणार नाही .
• जल साक्षरतेचे धडे
बालवाडीपासून ते पदवी परीक्षेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकातून द्यावेच
लागतील .
• पाण्याचा वापर पुनर्वापर
याचे लोकशिक्षण देण्याची गरज .
. • कमी पाण्यात येणाऱ्या बियाणांची निर्मिती करावी लागेल .
• कोणतेही कृषी उत्पादन
लागवडीपासून ते हंगामापर्यंत येईपर्यंत किमान काळ कसा लागेल यावर भरीव संशोधनाची
गरज .
• समान किमान पाणी वाटपाचे
सूत्र ठरवावेच लागेल , त्यात जिरायत बागायत शेतकरी - ग्रामीण , शहरी नागरिक ह भेदभाव ठेवता येणार नाही .
• जलसंधारणाच्या
प्रयोगामध्ये महाराष्ट्रामध्ये गेल्या ३० ते ४० वर्षात पाझर तलावापासून आजपर्यंत निरनिराळे प्रयोग झाले त्यावर २
लाख कोटी एवढा प्रचंड खर्च झाला आहे . तरीही पाणी प्रश्न आवाक्यात येत नाही , याचाच अर्थ कुठेतरी जलसंधारण भरकटलेले आहे , आणि व्यक्तीगत झाले आहे , त्याला शास-शुद्ध पायावर नव्याने दिशा दयावी लागेल .
• अपूर्ण पाटबंधारे
योजनांसाठी खाजगीकरणाच्या माध्यमातून कर तोडगा काढलाच पाहिजे , नाही तर सिंचन घोटाळे होत राहणारच , तर मग कार्य - कुशलतेने
खाजगी संस्था पाईपलाईनने पाणी देऊन त्यावर संपूर्ण कब्जा ठेवू शकते , त्यासाठी गरज आहे ती वास्तव योजना मांडणाऱ्या तज्ञाची .
• महाराष्ट्रातील नामवंत
जलतज्ञांनी सरकारला नसता सल्ला ,
तपासण्या , नुसते कागदी रिपोर्ट न देता नेमके वास्तव नियोजन सांगितले पाहिजे . जागतिक
दर्जाचे जलतज्ज्ञ महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध असताना महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्न गेली
५४ वर्ष सुटत नाही हा दैवदुर्विलास आहे असे माझे ठाम मत आहे .
• नदीकडेला व कॅनोलच्या
कडेला भूपृष्ठावर व भूपृष्ठाखाली प्रचंड जल साठे करावे लागतील . वेळप्रसंगी मोठी
धरणे , छोटी धरणे ,
नद्या , नाले , खोऱ्यांचा विचार न करता भूगर्भातून एकमेकांना
जोडावे लागतील तसेच भूपृष्ठाखाली आणि भूपृष्ठामध्ये पाणी साठवण्यासाठी प्रचंड पाणी
साठे तयार करावी लागतील .
• सर्व स्तरांवरील पाणी
वापराची जलनीती कायद्याने ठरवावी लागेल . पाण्याचा गैरवापर हा दखलपात्र गुन्हा
ठरवला जावा व त्या गुन्ह्यास जबरदस्त शिक्षा ठेवली जावी , मग तो ऊस शेतकरी असो किंवा शहरातील अलिशान flat मध्ये राहणारा
नागरिक असो .
• भूगर्भातील खडकाप्रमाणे
ढोबळमानाने विंधन विहिरींची खोली मर्यादित ठेवण्याचा कायदा करावा , तसेच विहिरींच्या खोल्या मर्यादित ठेवल्यास भूगर्भातील पाण्याचे काही अंशी सम
प्रमाणात वाटप होणे शक्य आहे .
• महाराष्ट्रातील
सर्व जलाशयांचे त्यात छोटी धरणे , पाझर , तलाव , कोल्हापूर टाईप
बंधारे , शेततळे यामधून बाष्पीभवनामुळे १ / ३ पाणी वाया
जाते , त्यासाठी Hydroelectric Power निर्माण करणाऱ्या धरण साठ्यावर Flexible Solar Panel टाकल्यास बाष्पीभवनामुळे वाया जाणारे पाणीही
वाचेल व महाराष्ट्राला पाहिजे तेवढी विद्युत निर्मितीही होईल . अशा प्रकारचे
प्रकल्प फ्रान्समध्ये झालेले आहेत . फ्रान्समधील कंपन्या भारतात येऊन गुंतवणूक
करण्यासही तयार आहेत .
- भास्करराव म्हस्के
- भास्करराव म्हस्के
