आजारी साखर कारखान्यांच्या सशक्तीकरणाचा प्रयोग जनतेच्या पैशाचा खेळ होईल

 महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीची आजची बिकट परिस्थिती सर्वांना ठाऊक आहे . अवास्तव कारखानदारी वाढल्यामुळे - भरमसाठ ऊसाचे क्षेत्र वाढले , पाण्याचा अपव्यव झाला , साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाले , पैसे अडकून पडले , स्टॉक हालेनासा झाला , त्यामुळे हळूहळू साखर कारखाने अडचणीत येऊ लागले , आजारी पडू लागले - बंद पडू लागले , त्यात अडचण म्हणून पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढत चालले , धरणाचे पाणी ऊसाला द्यावयाचे की , पिण्याला द्यावयाचे हा मुद्दा ऐरणीवर आला .

 तरीही गेल्या वर्षी प्रतिष्ठेचा मुद्दा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आजारी कारखान्यांना मदत केलीच , आजारी कारखान्यांना दिलेली मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते का ? हाही एक विचाराचा मुद्दा आहे . आजारी कारखान्यातील कामगार महत्वाचा की , शेतकरी महत्वाचा की , संचालक मंडळ महत्वाचे ? - यावर सखोल विचार मंथन होण्याची गरज आहे .

कारखाना आहे म्हणून ऊस केला पाहिजे - ऊस केला पाहिजे म्हणून पाणी दिले पाहिजे , कामगारांना काम पाहिजे म्हणून कारखाना चालविला पाहिजे का कारखाना आहे म्हणून कामगारांना काम दिले पाहिजे ?

आजारी साखर कारखान्यांना दिलेले पैसे संचालक मंडळाच्या सशक्तीकरणावर खर्च पडले असतील तर कारखाने सुधारणार कसे ?

कशासाठी कारखाने पुनर्जीवित करावयाचे ? केवळ आम्ही स्थापन केले म्हणून अस्मितेपायी कारखाने सशक्तीकरणाचा खेळ खेळावयाचा   का ?

 केवळ राजकीय समीकरणासाठी खेळ खेळावयाचा का ? विधानसभेच्या निवडणुका आल्या . आजारी कारखान्यांना भरघोस मदत देऊन संचालक मंडळ , चेअरमन सशक्त करून आपला एकेक आमदार वाढवायचा का ?

  कशासाठी हा उपद्व्याप ? पैसे देऊन पाणी येणार का ? मॅनेजमेंटमध्ये सुधारणा होणार का? भ्रष्टाचार कमी होणार का ? खरोखर एवढ्या साखरेची गरज आहे काय ? तेवढा  ऊस होईल काय ? पाणी उपलब्ध होईल काय ? पिण्याच्या पाण्याला महत्व द्यावयाचे की , उस जगवायचा ? उस जगवायचा , का जीवंत माणसे जगवायची ? अशा कात्रीत पुन्हा पुन्हा स्वतःला लोटावयाचे काय ?

 नव्या सरकारमध्ये वामपंथीयांचा भरभकम सहभाग असल्याने , तेही कामगारांच्या मुद्यावर , आजारी कारखान्याला आर्थिक मदतीसाठी पुढे येतील , कारण कामगार जगावेत असा त्यांचा हेतू असणार –

नव्या सरकारने आजारी कारखान्याबाबत घोषणेचा फेरविचार करावा - केवळ कारखाना उभा आहे म्हणून तो चालविलाच पाहिजे असा अट्टाहास का ? सर्वनाशे समुत्पने अर्घ्य त्यजती पंडित : या न्यायाने थांबले तर बिघडले कोठे ? आजारी कारखान्यांना पैसाच द्यावयाचे तर कामगारांना व्ही . आर . एस . पद्धतीने पैसे देऊन मोकळे करा . शेतकऱ्यांनी पूर्ण बाकी द्यावी . शेअर भांडवल व निरनिराळ्या ठेवी परत करा . आहे तो कारखाना पर्यायी उत्पादनाला उदा . मक्यापासून साखर उपयुक्त होते का तपासणी करा . नसेल तर खाजगी व्यक्तीस अथवा संस्थेस विका . परदेशी विका व मोकळे व्हा . त्याला पर्याय नाही .

सध्या अमेरिकेत मक्यापासून साखर ( Corn  Processing Industry ) फार जोरात असून त्यांनी ऊसवाल्यावर यशस्वी मात केली आहे . मक्यापासून ( दाणेदार ) crystal साखर निर्मितीही होऊ लागली आहे . मका या पिकाला पाणी कमी लागते व ते लवकर हाताशी येणारे पीक आहे . हिवाळा पावसाळा दोन सीझन जरी मका घेतला तरी कारखाना चालू शकतो , मक्यापासून पर्यायी इंधन ( इथेनॉल ) अतिशय शुद्ध असते . मळीपासून तयार केलेल्या इथेनॉलमध्ये पाणी राहते पर्यायी इंजिने खराब होतात असा भारताचा अनुभव आहे म्हणून इथेनॉल मिधिन इंधन घ्यायला तयार नाहीत . मक्यापासून साखर निर्मितीसाठी लागणारी बराच मशीनरी ऊसापासून साखर तयार करणाऱ्या मशीनरीशी मिळतीजुळती आहे . अशा पर्यायाच्या गांभीर्याने विचार का मांडला जात नाही ?

 त्याहीपेक्षा आज खाद्यतेल , कडधान्ये आयात करावी लागतात . त्याकडे का वळू नये . तेव्हा आजारी साखर कारखाना क्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना    वरील कमी पाण्यावर येणाऱ्या मका , तेलबिया , कडधान्ये या पिकांवर लक्ष केंद्रित करावयास प्रकृत करावे . शिवाय कारखान्यांनी तेल गिरण्या , दाळ गिरण्या , मक्यापासून साखर अशा उद्योगाचा गांभीर्याने विचार करावा .

नुसतेच आजारी कारखान्याला अर्थ सहाय्य म्हणजे जनतेच्या पैसेच खेळ होईल असे मला वाटते.

                                                                                                                                भास्करराव म्हस्के